नवी दिल्ली : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या ६ खासदारांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत करण्यात आलेले विलीनीकरण बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. लोकसभा अध्यक्षांच्या मंजुरीला स्थगिती देण्याची ठाकरे गटाची मागणी न्यायालयाने तूर्तास फेटाळली असून, सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावत दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
लोकसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या मंजुरीविरोधात UBT गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती अलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.
ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. पक्षाच्या संमतीशिवाय किंवा मूळ पक्षात विलीनीकरण न होता, केवळ ६ खासदारांनी एकतर्फी निर्णय घेत शिंदे गटात जाणे हे राज्यघटनेच्या १० व्या अनुसूचीचे (Anti-Defection Law) उल्लंघन आहे, असा युक्तिवाद कामत यांनी केला. तसेच लोकसभा सचिवालयाच्या परिपत्रकामुळे ठाकरे गटाचे लोकसभेतील बळ ९ वरून ३ वर आले असून, या निर्णयावर तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी सिब्बल यांनी केली.
दुसऱ्या बाजूने, शिंदे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या याचिकेवर सविस्तर उत्तर दाखल करण्यासाठी त्यांना वेळ हवा आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नरसिंहा यांनी, निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित सर्व पक्षकारांना आपली बाजू मांडण्याची योग्य संधी मिळाली होती का, हा या प्रकरणातील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे नमूद केले.
उत्तर देण्यासाठी २ आठवड्यांची मुदत
दुसऱ्या बाजूने शिंदे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी बाजू मांडताना सविस्तर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळेची मागणी केली. यावर सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नरसिंहा यांनी, “लोकसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व पक्षकारांना आपली बाजू मांडण्याची योग्य संधी दिली होती की नाही, हा या प्रकरणातील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे,” असे नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा अध्यक्षांचे कार्यालय आणि संबंधित ६ खासदारांना नोटीस जारी केली असून, हे प्रकरण दोन आठवड्यांनंतर पुढील सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले आहे.
न्यायालयाने सध्या अंतरिम दिलासा (Interim Stay) देण्यास नकार दिल्याने तूर्तास शिंदे गटाला मिळालेली मान्यता आणि लोकसभेतील गट कायम राहिला आहे. मात्र, या विलीनीकरणाचे अंतिम भवितव्य आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील निर्णयावर अवलंबून असणार आहे.