आम्हाला अपात्रता ठरवायची आहे; आमचा निर्णय भविष्यासाठी लागू होईल – सर्वोच्च न्यायालय

शिवसेना चिन्ह आणि पक्षप्रकरणावर सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी

ठाकरे गटातर्फे कपिल सिब्बल यांचा निवडणूक आयोगावर जोरदार हल्लाबोल!

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था):
शिवसेनेचे मूळ चिन्ह आणि पक्षाच्या नावाबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सलग दुसऱ्या दिवशी जोरदार सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी करताना, “आम्हाला या प्रकरणात अपात्रता ठरवायची असून, आम्ही जो निर्णय देऊ तो भविष्यातील राजकारणासाठी लागू होईल,” असे स्पष्ट केले. दरम्यान, ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना निवडणूक आयोग आणि शिंदे गटाच्या भूमिकेवर जोरदार ताशेरे ओढले.

राज्यात बेकायदेशीरपणे सरकार स्थापन झाल्याचा पुनरुच्चार करत, केवळ विधिमंडळातील फुटीच्या आधारे पक्षाचा निर्णय देण्याचा निवडणूक आयोगाचा दावा सिब्बल यांनी फेटाळून लावला. तर सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जे. बागची यांनी नमूद केले की, अपात्रतेच्या कारवाईसाठी अध्यक्षांची चौकशी आणि निवडणूक आयोगापुढील प्रश्न हे दोन्ही वेगवेगळ्या कसोट्यांवर आधारित आहेत.

कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील ५ प्रमुख मुद्दे:

घटना अमान्य करण्याचा आयोगाला अधिकार काय?

बंडखोरी होण्यापूर्वीच शिवसेनेची २०१८ ची घटना अमलात होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने २०१८ ची घटना रेकॉर्डवर नसल्याचे सांगत १९९९ च्या जुन्या घटनेचा आधार घेतला आणि नवी घटना बाजूला सारली. पक्षाची दुरुस्त घटना अमान्य करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे का, असा थेट सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

संघटनात्मक बहुमताकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष:

पक्षात पडलेली फूट ही केवळ विधिमंडळ पक्षापुरती (आमदार-खासदार) मर्यादित होती, ती मूळ राजकीय पक्षातील फूट मानता येणार नाही. ठाकरे गटाला राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील १६० पदाधिकाऱ्यांचा आणि तब्बल १९.४ लाख प्राथमिक सदस्यांचा पाठिंबा होता; तर शिंदे गटाकडे केवळ ४.४८ लाख सदस्य होते. तरीही आयोगाने या प्रचंड संघटनात्मक बहुमताकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले.

आयोगाकडून अधिकारक्षेत्राचा गैरवापर:

निवडणूक आयोगाकडे पक्षातील अंतर्गत वादावर न्यायनिर्णय देण्याचे थेट अधिकार नसून, केवळ पक्षाची मान्यता रद्द करण्याचा कमाल अधिकार आहे. आयोगाने स्वतःचे अधिकारक्षेत्र गृहीत धरून दिलेला निर्णय पूर्णपणे अन्यायकारक आहे.

व्हीप आणि १० व्या अनुसूचीचा गैरवापर:

शिंदे गटाने पक्षाचा व्हीप आणि दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद १५ चा गैरवापर करून पक्षात ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे १७ फेब्रुवारी २०२३ पासून विधिमंडळ पक्ष हाच मूळ राजकीय पक्ष बनवण्याचा घटनाबाह्य प्रकार घडल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला.