नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम टप्प्यातील सुनावणी सुरू झाली आहे. निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिल्यानंतर ठाकरे गटाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सुनावणीदरम्यान आज ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना शिंदे गटाच्या कृतीवर आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर तीव्र प्रश्न उपस्थित केले. त्यानंतर आता या वादावर उद्या (गुरुवारी) दुपारी दोन वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर तारखांची यादी सादर करत स्पष्ट केले की, शिवसेनेला निवडणूक आयोगाकडून अधिकृत मान्यता मिळालेली आहे. बाळासाहेब ठाकरेंनंतर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची जबाबदारी स्वीकारली. २०१८ मध्ये उद्धव ठाकरे यांची पुन्हा बिनविरोध निवड झाली आणि त्यांनीच एकनाथ शिंदे यांची नेते म्हणून नियुक्ती केली होती. पक्षाच्या घटनेतील कलम ११-ए अन्वये याची रीतसर माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात आली होती. ज्या घटनेनुसार या नियुक्त्या झाल्या, तिला दोन्हीपैकी कोणत्याही बाजूने आव्हान दिलेले नव्हते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ‘घटना रेकॉर्डवर नाही’ असे म्हणणे चुकीचे आहे, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबतचे आमदार आधी सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला जाणे हा योगायोग नसून नियोजित कट होता, असा आरोप सिब्बल यांनी केला. २१ जून रोजी उद्धव ठाकरे यांनी बोलावलेल्या बैठकीत शिंदे यांना गटप्रमुखपदावरून हटवून अजय चौधरी यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. तसेच विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष या दोन पूर्णपणे भिन्न गोष्टी आहेत. केवळ राजकीय पक्षाचा प्रमुखच नेत्याला पदावरून दूर करू शकतो. आमदारांचा गट स्वतःहून पक्षाचा गटनेता किंवा प्रतोद बदलू शकत नाही. ‘सुभाष देसाई’ खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत सिब्बल यांनी अध्यक्षांचे निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे निदर्शनास आणून दिले
पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित न राहणे आणि पक्षप्रमुखांचे आदेश डावलणे ही केवळ असंतोषाची कृती नसून स्वेच्छेने पक्ष सोडण्यासारखे आहे. आमदारांच्या या कृतीमुळेच पुढे सरकार पडले आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले, असे सिब्बल म्हणाले.तसेच न्यायालयाला आवाहन करताना ते म्हणाले की, “प्रतिनिधित्वपूर्ण लोकशाहीच्या संदर्भात अशी कृती अनुज्ञेय आहे का, याचा निर्णय न्यायालयाला घ्यावा लागेल. अशा प्रकारांमुळे देशाच्या राजकीय व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत असून लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी न्यायालयाने यावर योग्य निर्णय देणे गरजेचे आहे”, असे त्यांनी सांगितले.
एकनाथ शिंदे यांनी भरत गोगवले यांची मुख्य प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे सांगत सिब्बल म्हणाले, “हा निर्णय महाराष्ट्राबाहेर घेण्यात आला. जेव्हा सर्व बंडखोर आमदार सुरत आणि गुवाहाटीमध्ये ठाण मांडून होते, तेव्हा हा निर्णय झाला. २०१९ च्या मंत्रिमंडळात शिंदे स्वतः कॅबिनेट मंत्री होते आणि त्यांना पक्षाच्या रचनेची पूर्ण कल्पना होती, असे सिब्बल म्हणाले.
घडलेला संपूर्ण घटनाक्रम हा संविधानाच्या दहाव्या सूचीनुसार (पक्षत्यागविरोधी कायदा) झालेला नसून, तो लोकशाही मूल्यांवर थेट आघात आहे, असा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात सांगितले की, एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य होते आणि त्यांची नियुक्ती खुद्द पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती. पक्षाच्या नेतृत्वानेच उमेदवार निश्चित केले आणि २०१३ व २०१८ च्या पक्षघटनेनुसारच सर्व निवडणुका लढवण्यात आल्या. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेने १८ जागांवर विजय मिळवला होता. त्यामुळे ज्या घटनेच्या आधारे पक्षाचे कामकाज चालले, ती घटना नोंदीत नाही असे सांगून निवडणूक आयोग ती नाकारू शकत नाही.
२०१९ ते २०२२ या काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आणि एकनाथ शिंदे हे कॅबिनेट मंत्री होते. या संपूर्ण कार्यकाळात २०१३ किंवा २०१८ च्या पक्षघटनेबाबत शिंदे यांनी किंवा इतर कोणत्याही नेत्याने कधीही आक्षेप घेतला नव्हता. “जेव्हा पक्षातील कोणालाच या घटनेबद्दल अडचण नव्हती, तर निवडणूक आयोग ती स्वीकारणार नाही असे कसे म्हणू शकते?” असा थेट सवाल कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर यापूर्वी कधीही कोणीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नव्हते. ना प्रतिवादींनी, ना निवडणूक आयोगाने, ना विधानसभा अध्यक्षांनी यावर आक्षेप घेतला होता. पक्षप्रमुख म्हणूनच उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी आणि सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्ती केली होती, तसेच या सर्व नियुक्त्यांची रीतसर माहिती विधानसभा अध्यक्षांनाही देण्यात आली होती, याकडे सिब्बल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.