विश्वास निकम
कोलाड : लोकसभा निवडणूक जसजशी जवळ येऊ लागली आहे, तसतशी मतदारांनी संख्या वाढविण्याच्या हेतूने मतदार नाव नोंदणीसाठी तसेच जनगणनाच्या नोंदी करण्यासाठी शिक्षकांना कामाला लावले आहे. शासनाच्या अजब कारभारामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होताना दिसत आहे.
दहावी व बारावीच्या परीक्षा एक महिन्यानंतर सुरु होणार असून, यानंतर इतर वर्गाच्या ही परीक्षा सुरु होणार आहेत. परंतु, या विद्यार्थ्यांचे अभ्यासक्रम पूर्ण करून घेण्याऐवजी शासनाने शिक्षकांनाच मतदार नावनोंदणी व जनगणनाची नोंदी करण्यासाठी कामाला लावले आहेत. या कामासाठी शिक्षकांकडूनही जोरदार विरोध केला असल्याचे बोलले जात आहे.
काही दिवसांपूर्वी दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा सर्वे झाला असता असे लक्षात आले आहे की, या विद्यार्थ्यांपैकी 65 टक्के विद्यार्थ्यांना भागाकाराची गणिताच सोडविता येत नाही, मग याला जबाबदार कोण? मग पावकी निमकी म्हणजे काय हे आताच्या कोणत्याच विद्यार्थ्याला माहिती नाही. आधुनिक काळातील संगणक युगात शिक्षणात दिवसेंदिवस प्रगती होऊ लागली; परंतु याचबरोबर सर्वांनाच नोकरी मिळणे ही कठीण झाले आहे. मतदान नाव नोंदणी करणे, जनगणना करणे, तसेच विविध प्रकारच्या नोंदी अशा कामासाठी बेरोजगार युवकांना शासनाकडून काम दिले तर बेरोजगारीचा प्रश्‍न सुटेल व शिक्षकांनाही वर्गाबाहेर न राहता विद्यार्थ्याना शिकवता येईल. परंतु हे राहिले दूरच. याउलट, सेवानिवृत्त झालेले शिक्षक पुन्हा कामावर घेण्यात आले आहेत, तसेच पाटबंधारे विभागातही सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांना कामावर घेण्यात आलेले आहेत, मग यांच्या बदली सुशिक्षित बेरोजगारांना या जागेवर कामाला का घेण्यात येत नाही, असा प्रश्‍न सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांकडून केला जात आहे.