सलीम शेख
माणगाव : रायगड जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेतर्फे त्यांच्या विविध मागण्यांची पूर्तता होत नसल्याने बारावीचे उत्तर पत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकणार असल्याचे निवेदन उपजिल्हाधिकारी पवार साहेब यांच्या मार्फत शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांना देण्यात आले.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांच्या समस्या सोडवल्या जात नसल्याने व त्याबाबत वारंवार आश्वासन देऊनही आपण चर्चा करीत नसल्याने महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघाने पूर्वी दिलेल्या इशारा पत्रानुसार यावर्षीच्या बारावीच्या उत्तर पत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक आता बारावीच्या उत्तर पत्रिका तपासणार नाही असे निवेदनात म्हटले आहे. कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांच्या समस्याबाबत चर्चा करून आपण गेल्या वर्षी मार्च 2023 रोजी काही मागण्या मान्य करीत लेखी आश्वासन दिल्यानंतर महासंघाने बारावीचे उत्तर पत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेतला होता. त्यानंतर मागण्यांमधील 1298 वाढीव पदांना मान्यता देण्याऐवजी सदर पदावर कार्यरत केवळ 283 शिक्षकांच्या समावेशनाच्या आदेश काढला व राज्यात काही शिक्षकांचे समायोजन करण्यात आले. परंतु, अनेक शिक्षकांचे समावेशनातून झालेले नाही अनेक शिक्षकाबाबत त्रुटीची पूर्तता होऊनही त्यांचे समावेशनाचे आदेश दिलेले नाहीत तसेच यापैकी काही शिक्षकाचे वेतन अद्याप सुरू झालेले नाही असे निवेदनात म्हटले आहे.
शिक्षकांना वेतन श्रेणी सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना शाळा संहितेनुसार वर्गातील विद्यार्थी संख्येचे निकष पाळणे आदी मान्य मागण्यांचे आदेश निघालेले आहेत. उर्वरित मागण्याबाबत हे उन्हाळी अधिवेशन सांगतात चर्चा केली जाईल असे सांगितले होते. अद्यापही आपण चर्चा केलेली नाही. नागपूर अधिवेशनात महासंघाने धरणे आंदोलन केल्यानंतर निवेदन स्वीकारताना आपण अधिवेशन संपल्यानंतर लगेचच बैठक घेऊ असे आश्वासन दिले परंतु त्याची पूर्तता केली नाही. त्यामुळे नाईलाजाने पूर्वसूचनेनुसार महासंघ बहिष्कार आंदोलन करीत आहे. काही मागण्या पुढील प्रमाणे – एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी अर्धवेळ विना तसेच अंशतः अनुदानावरील नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व सेवानिवृत्तांना या योजनेच्या तातडीने लाभ द्यावा. २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. दहा वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना त्वरित लागू करावी. निवड श्रेणीची वीस टक्के अट रद्द करावी. सर्व वाढीव पदांना मंजुरी द्यावी. आयटी विषय शिक्षकांना वेतन श्रेणी द्यावी. यासह विविध मागण्यांसाठी हे निवेदन देण्यात येत आहे.
निवेदन देताना जिल्हाध्यक्ष प्रा. भानुदास बिरादार, जिल्हा सहसचिव प्रा. निवांत केदार, खजिनदार प्रा. सचिन लोखंडे, अलिबाग तालुकाध्यक्ष प्रा. नांगरे , माणगाव ज्युनिअर कॉलेजचे प्रा. डाॅ. साळुंखे व प्रा. मोहन शेडगे यांच्यासह प्राध्यापक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.