घनःश्याम कडू
उरण : मच्छीमार बांधवांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून करंजा येथे बंदर उभारण्यात आले आहे. या बंदराच्या बाजूलाच शासकीय जागेवर खारफुटीची कत्तल करून अनधिकृत बांधकामांचा विळखा पडला आहे. याबाबत हाकेच्या अंतरावर असलेल्या मेरिटाईम बोर्डाचे अधिकारी शिंदे यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी आम्ही नोटीस दिल्या असल्याचे सांगितले, मग कारवाई कोण करणार? यावर त्यांनी काहीच उत्तर दिले नाही. यावरून असे अनधिकृत बाधकामांमध्ये शासकीय यंत्रणेचे आर्थिक साटेलोट असल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे.
मुंबई येथील मच्छीमार बंदराचा ताण कमी करण्यासाठी उरण तालुक्यातील करंजा येथे कोट्यवधी रुपये खर्च करून बंदराची उभारणी करण्यात आली आहे. सदर बंदराची उभारणी करताना ठेकेदारांनी माती ऐवजी चिखलाचा भराव केला आहे. याच्या तक्रारी करून ही संबंधित ठेकेदारावर कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही. तसेच या बंदराच्या आजूबाजूला मेरिटाईम बोर्ड व इतर शासकीय यंत्रणेची मोकळी जागा होती. परंतु, या जागेवर मोठमोठी अनधिकृत बांधकामे खारफुटीची कत्तल करून खुलेआम उभी रहाताना दिसत आहेत. त्यामध्ये बियर शॉपी व इतर दुकाने यांचा समावेश आहे.
या परिसरातील हाकेच्या अंतरावर असलेल्या मेरी टाईम बोर्डचे बंदर निरीक्षक अ. ल. शिंदे यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी याची कबुली
देऊन आपण या बांधकामास मनाई करून नोटीसा दिल्या असल्याचे सांगितले. तसेच याबाबत जिल्हाधिकारी, वन विभाग, उरण तहसील कार्यालय यांच्याकडे वारंवार लेखी तक्रार करूनही कोणतीच कारवाई होत नसल्याचीही कबुली शिंदे यांनी दिली.
उरण परिसरातील समुद्र किनारी करंजा, मोरा, आवरे तसेच इतर ठिकाणी असलेल्या मेरिटाईम बोर्डच्या जागेवर मोठमोठे बंगले उभे राहिले आहेत. याबाबत शासकीय यंत्रणेकडून कोणतीच कारवाई होत नसल्याने शासकीय यंत्रणेचे आर्थिक साटेलोट असल्यानेच ते कारवाई करीत नसल्याची चर्चा परिसरातील नागरिकांत सुरू आहे.