मिलिंद माने
महाड : महाडमध्ये पूर परिस्थिती येऊन गेल्यानंतर सातत्याने गाळ काढण्याचे नावाखाली वाळूचा वारेमाप उपसा केला जात आहे. याबाबत महसूल आणि जलसंपदा विभागाचा वरदहस्त असल्याचे स्पष्ट होत आहे. तक्रारी करून देखील याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांबाबत संशय व्यक्त होत आहे. यामुळे नदीपात्रात व वाळू-रेजगा उपसणाऱ्या ठेकेदारांचा सुळसुळाट आहे.
सन 2021 मध्ये महाड शहरामध्ये पुराने थैमान घातले होते. यानंतर पुराचा भावनिक मुद्दा उपस्थित करत गाळ काढण्यासाठी आग्रह करण्यात आला. महाडला पुराच्या पाण्यापासून वाचवण्यासाठी अनेक तज्ञांनी आपापली मते मांडली आणि उपाय सुचवले होते. स्थापन झालेल्या समितीच्या सूचनेनुसार शहरालगत वाहणाऱ्या सावित्री नदीतील गाळ उपशावर मोठ्या प्रमाणात भर देण्यात आला. गाळ काढून देखील गतवर्षी महाड शहरात पुराचे पाणी शिरले होते. सावित्री नदीतील गाळ काढण्यासाठी जलसंपदा विभागाने आपले नियम बासनात गुंडाळून महसूल विभागाच्या सहकार्याने वारेमाप उत्खनन केले.
सावित्री पात्रातून काढण्यात आलेल्या लाखो ब्रास दगड गोट्यांचा कोठेच ताळमेळ ठेवण्यात आलेला नाही. उलट तालुक्यातील विविध ठिकाणी असणाऱ्या उप नद्यांना देखील गाळ काढण्यासाठी सरसकट परवानग्या देण्यात आल्या. यातून मोठ्या प्रमाणामध्ये गाळ काढण्याचे भासवले गेले. मात्र, प्रत्यक्षात वाळूचाच उपसा होत असल्याचे दिसून येत आहे.
महाड व पोलादपूर तालुक्यातील सावित्री, गांधारी, काळ यांसह विविध दहा ते बारा उप नद्यांमधून मोठ्या प्रमाणामध्ये गाळ काढण्यात आला. हा गाळ अनेक ठिकाणी खाजगी जागेमध्ये जलसंपदा विभाग व महसूल विभागाच्या तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्या आशीर्वादाने परस्पर विक्री देखील झाला. शिवाय आज देखील खाजगी जागेमध्ये हा गाळ भराव स्वरूपामध्ये तसाच पडून आहे. याबाबत महसूल विभागाकडून कोणतीच कार्यवाही आजतागायत झालेली नाही. महसूल विभाग आणि जलसंपदा विभाग हे एकमेकावर बोट दाखवत आहेत. यामुळे गाळ काढणाऱ्यांचे चांगलेच फावले आहे. ज्या ठिकाणी गाळ काढण्याची गरज नव्हती अशा ठिकाणी देखील गाळ काढण्यात आलेला आहे. त्याला जलसंपदा विभागाने काढण्यात आलेल्या गाळासंदर्भात ठेकेदारांकडून कोणत्याच प्रकारची शहानिशा न करता वारेमाप बिले देखील काढण्यात आलेली आहेत. यामुळे गाळातून सोने काढल्याची चर्चा नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
जलसंपदाच्या व पर्यावरणाच्या नियमांना बासनात गुंडाळून ही सगळी प्रक्रिया गेली दोन वर्ष सुरू आहे. कोणत्याही नदीमध्ये यांत्रिक साधनाने उत्खनन करण्यास मनाई आहे. मात्र, गाळ काढण्यासाठी पोकलेन, जेसीबी अशी अवजड यंत्रणा वापरण्यात आलेली आहे. मागील दोन आठवड्यापासून महाड शहरातील केंबुर्ली गाव परिसरात सुमारे चार पोकलेन मशीन आणि जवळपास दहा डंपरद्वारे नदीमध्ये गाळ काढण्याचे काम दिवस-रात्र महाड तहसीलदार व जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सुरु आहे. याबाबत महसूल विभागाकडे विचारणा केली असता नक्की काय सुरू आहे ते पाहून सांगतो असे महाड तहसीलदार महेश शितोळे यांनी सांगितले. तर जलसंपदा विभागाकडून कार्यकारी अभियंता मिलिंद पवार यांनी मीटिंग सुरू आहे पाच मिनिटांनी कळवतो असे सांगून माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गाळ काढण्याचे नावाखाली वाळू काढली जात आहे. मात्र, याला महसूल विभागाचे पाठबळ असल्याकारणाने आपले कोणीही काही बिघडवू शकत नाही या आविर्भावात ठेकेदार वावरत आहेत. यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून याची दखल घेऊन कडक कारवाई केली जावी अशी मागणी केली जात आहे.
गाळ काढण्याच्या नावाखाली झाले अरबपती?
सावित्री काळ व गांधारी नदीच्या पात्रात मागील दोन वर्षापासून ज्यांनी गाळ काढण्याची कामे केली आहेत ते लखपती नव्हे तर अरबपती झाले आहेत. ज्यांच्याकडे मोटरसायकल नव्हत्या ते आज आलिशान गाड्यांमध्ये फिरत आहेत. या गाळातून मिळालेल्या पैशाने राज्यात नव्हे तर देश विदेशात यांनी आपली संपत्ती घेतली आहे. गाळ काढणारे ठेकेदार यांनी आयकर विभागाला तर करोडो रुपयांचा चुना लावला आहे मात्र, आयकर विभाग देखील झोपी गेले का? असा सवाल नदीपात्राजवळील राहणाऱ्या अनेक गावातील ग्रामस्थांकडून आयकर विभागाला विचारला जात आहे.