विठ्ठल ममताबादे
उरण : महाराष्ट्र राज्य वीज कंत्राटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने दि. ५ मार्च २०२४ पासून महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती कंपनीमध्ये बेमुदत आंदोलन सुरु होते. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ९ मार्च २०२४ रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये सर्व संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक नागपूर येथील देवगिरी शासकीय निवासस्थानी संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते.
कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न हे गहन असून कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्न सोडविण्यास शासन कटिबद्ध आहे. त्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांचे पालनपोषण करता येईल इतके वेतन मिळाले पाहिजे ही भूमिका सरकारची आहे असे ऊर्जामंत्री फडणवीस म्हणाले. निश्चितच कंत्राटी कामगारांचे योगदान हे वीज कंपन्यांसाठी मोठे असल्यामुळे शासन त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. संयुक्त कृती समितीने दिलेल्या सर्व समस्यांवरती सरकार सकारात्मक विचार करणार आहे असे उर्जामंत्री यांनी सांगितले.
या बैठकीत कंत्राटी कामगारांच्या पत्रातील विविध समस्यांवर सविस्तर चर्चा झाली आणि हितार्थ अनेक निर्णय घेण्यात येतील असे आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तिन्ही वीज कंपनीतील वीज कंत्राटी कामगाराना वेतनात वाढ करणे साठी तिन्ही कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक यांच्यासोबत चर्चा करून योग्य निर्णय घेणार, पूर्वाश्रमीच्या रोजंदारी कामगार पद्धती ( एन.एम.आर ) नुसार अथवा हरियाणा राज्या प्रमाणे कंत्राटदार विरहित रोजगार देने बाबत विचार करणार, तिन्ही कंपनीत भरतीसाठी वयोमर्यादा ४५ करणार, कंत्राटी कामगारांना प्रत्येक वर्षाला पाच असे एकूण पाच वर्षाचे अनुभवानुसार २५ मार्क देण्यात येतील, कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळावा त्यांना भरती साठी अर्ज करेपर्यंत वितरण व पारेषण भरती प्रकिया थांबविण्यात येईल, शैक्षणिकदृष्ट्या पात्र कुशल व अनुभवी कामगारांची यादी बनवून त्यांना टप्याटप्यात कायम करणेबाबत सकारात्मक विचार करणार, शैक्षणिकदृष्टया अपात्र कामगाराला बेरोजगार न करता त्याला ट्रेनिंग देऊन सर्टिफिकेट देणार, कंत्राटी कामगाराला वयात सवलत देणार, कंत्राटी कामगाराला आरक्षण देण्याबाबत विचार करणार, सेवा निवृत्त कामगारांना ग्रच्युईटी देण्याबाबत सकारात्मक भुमिका घेतली जाईल, सेवानिवृत्त कामगारांच्या वारसाला कंत्राटी सेवेत घेण्याबाबत विचार केला जाईल, बदमाश कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकणार, सर्व कामगारांना वेतन थेट त्यांचा बँक खात्यात देणार, तसेच एखाद्या कंत्राटी कामगाराचा दुर्दैवाने अपघाती मृत्यू ओढावल्यास त्याच्यासाठी २० लाखाचा विमा काढणार, कंत्राटी कामगारांच्या कुटुंबाला मेडीक्लेम देण्याचा विचार करणार, कोर्ट संरक्षित व शैक्षणिक अपात्र कमी केलेले कामगार पुन्हा कामावर घेणार, कामगारांच्या वेतन रकमेचा शासकीय संविधानिक देय रकमेचा अपहार करणाऱ्या भ्रष्ट कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकणार अशाप्रकारे सर्व निर्णयावर चर्चा झाली. त्यात सर्व कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मिळून एकमुखाने या सर्व चर्चेला सकारात्मक घेतले आणि या सर्व गोष्टी आगामी काळात लवकर झाल्या पाहिजेत ही भूमिका घेऊन ५ मार्चपासून सुरू केलेले आंदोलन तात्पुरते स्थगित करीत आहोत असे कृती समितीव्दारे ऊर्जामंत्री फडणवीस यांना कळविण्यात आले आहे. अशी माहिती कृती समिती संघटक सचिन मेंगाळे व निमंत्रक रोशन गोस्वामी यांनी दिली आहे.
yes