अनंत नारंगीकर
उरण : मागील कित्येक वर्षांपासून रेंगाळत पडलेल्या जेएनपीए साडेबारा टक्के विकसित भूखंड हस्तांतरीत करण्याचा मुहूर्त हुकणार आहे. जेएनपीटी साडेबारा टक्के विकसित भूखंडांचा ताबा मार्च २०२४ पर्यंत देण्याचे आश्वासन सिडकोने दिले होते. मात्र मार्च महिन्याच्या मध्यावरही भूखंडावर मातीचा भराव आणि रस्ते गटारांची कामे अर्धवट अवस्थेत सुरू असल्यामुळे भूखंड ताब्यात देण्याची मार्चची तारीखही हुकणार असल्याचे चित्र आहे. यामुळे जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांनी मात्र सिडको आणि जेएनपीए प्रशासना विरोधात नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
सिडकोने जेएनपीटी साडेबारा टक्के विकसित भूखंडांचा मार्च २०२४ ला प्रत्यक्ष ताबा देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र भूखंडावरील विकासकामे आणि भरावाची कामे अपुर्ण असल्यामुळे मार्च पर्यंत ताबा मिळणार का असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे. अनेक वर्ष संघर्ष केल्यानंतर जेएनपीएने प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के भूखंड देण्यास मंजूरी दिली होती. मात्र मंजूरी दिल्यानंतर देखिल भूखंड वाटपांत दिरंगाई होत असल्याने जेएनपीटी साडेबारा टक्के धारक शेतकरी मागील अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत आहेत. उरण-पनवेल मार्गावरील दास्तान ते करळ दरम्यानच्या अतिशय मोक्याच्या भूखंडांवर जेएनपीटी मधील शेतकऱ्यांना हे भूखंड मिळणार आहेत.
जेएनपीटी साडेबारा टक्केच्या प्रस्तावित भूखंडावर सध्या भूखंड आरक्षणाचे फलक झळकले आहेत. मात्र भूखंडांचा विकास अपूर्ण आहे. त्यामुळे भूखंडांचा विकास कधी असा सवाल आता जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांनी उपस्थित केला आहे. सिडको व जेएनपीटी प्रशासनाने संयुक्त बैठकीत दसऱ्यापर्यंत जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांच्या भूखंड करून भूखंडांवर नामफलक लावण्याचे आश्वासन सिडकोने दिले होते. मात्र या भूखंडांवरील काम अपूर्ण होते. त्यामुळे दसऱ्याचा मुहूर्त सारल्यानंतर आता जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांच्या दास्तान ते करळ दरम्यानच्या भराव करण्यात आलेल्या भूखंडांवर आता सिडकोने भूखंड आरक्षणाचे फलक लावले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा प्रकल्पग्रस्तांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या.
प्रकल्पग्रस्तांच्या रेट्यामुळे साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाच्या प्रकिया सुरू झाली होती. यातील प्रकल्पग्रस्तांची कागदपत्रे सादर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष भूखंड वाटप म्हणून आखणी करून प्रकल्पग्रस्तांच्या भूखंडाचे नाव व क्रमांक टाकून दसऱ्याच्या मुहूर्तावर भूखंड निश्चित करण्याचे आश्वासन सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक कैलास शिंदे यांनी दिले होते. मात्र त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होतांना दिसत नाही.