रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी वाड्या विकासापासून वंचित?

आदिवासी, कातकरी वाड्यांचा विकास का नाही झाला? साहेब लक्ष आहे कुठे ?

मिलिंद माने
महाड : राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन महायुतीचे सरकार प्रस्थापित झाले मात्र, हाताच्या पोटावर कमवणाऱ्या व आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालावा यासाठी काबाडकष्ट करणाऱ्या आदिवासी, कातकरी कुटुंबांचा विकास करण्यास मात्र महायुती सरकारमधील रायगड जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधी व शासकीय यंत्रणा अपयशी ठरल्याचे धक्कादायक चित्र आदिवासी वाड्यांच्या सर्वेक्षणात आढळून आले. जिल्ह्यातील पंधरा तालुक्यातील 1044 आदिवासी वाड्या विविध सोयीसुविधांपासून कोसो मैल दूर असल्याचे विदारक चित्र उघड झाले आहे.

रायगड जिल्हा हा मुंबई, पुण्यापासून हाकेच्या अंतरावर असून ज्या पद्धतीने रायगड जिल्ह्यात औद्योगिकीकरणाचा वेग झपाट्याने वाढत आहे त्याचबरोबर शहरीकरणाने देखील मोठ्या प्रमाणावर भरारी घेतली असताना आदिवासी, कातकरी समाज आज देखील शासनाच्या सोयीसुविधांसाठी शासन दरबारी वणवण भटकत असल्याचे चित्र एका सर्वेक्षणाच्या आधारे स्पष्ट झाले आहे.

रायगड जिल्ह्यात अलिबाग, पेण, पनवेल ,खालापूर, कर्जत, सुधागड, माणगाव, महाड, रोहा, पोलादपूर, मुरुड, म्हसळा श्रीवर्धन, तळा व उरण हे 15 तालुके असून या 15 तालुक्यातील आदिवासी कातकरीवाड्यांची संख्या १०४४ असून त्यापैकी एक हजार तीन वाड्यांचे सर्वेक्षण झाले आहे तर 41 वाड्यांचे सर्वेक्षण अद्याप बाकी आहे. रायगड जिल्ह्यातील पंधरा तालुक्यातील कातकरी समाजाची लोकसंख्या 180616 असून यापैकी 15441 कातकरी समाजातील लोकांना अद्याप कच्च्या घरांमध्ये वास्तव्य करावे लागत आहे. तर 568 ठिकाणी कच्च्या रस्त्यांमुळे त्यांना घरापर्यंत पायपीट करावी लागत आहे. 237 ठिकाणी प्राथमिक शाळा नसल्याने शाळाबाह्य मुलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. 276 ठिकाणी अंगणवाड्या नसल्याने लहान मुले शाळाबाह्य झाली आहेत. 206 ठिकाणी आरोग्य केंद्रच उपलब्ध नाही तर 912 ठिकाणी कौशल्य केंद्र नाही व 195 ठिकाणी आदिवासी कातकरीवाड्यांना स्वच्छ पाणी नसल्याने दूषित पाण्याचा पुरवठा होत असल्याने अनेक रोगराईंना त्यांना सामोरे जावे लागत आहे. राज्यात महावितरण स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून प्रीपेड मीटरच्या जोडणी करण्यास प्रारंभ करत असताना दुसरीकडे 77 आदिवासी, कातकरीवाड्यांना अद्यापही वीज पुरवठा नसल्याने अंधाराच्या साम्राज्यात त्यांना दिवस काढावे लागत आहे तर २१व्या शतकात देखील 64 ठिकाणी कातकरीवाड्यांना मोबाईल नेटवर्क नाही. जग आधुनिक पद्धतीकडे वाटचाल करीत असताना 612 ठिकाणी अद्यापी इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध नाही तर जिल्ह्यातील खासदार ,आमदार, मंत्री, जिल्हा परिषद अध्यक्ष व जिल्हा परिषद सदस्य, ग्रामपंचायत सरपंच व शासकीय अधिकारी हे आलिशान वातानुकूलित गाड्यांमधून व आलिशान बंगल्यांमधून राहत असताना जिल्ह्यातील 571 आदिवासी कातकरीवाड्यांना अद्याप सार्वजनिक शौचालयाची व्यवस्था नसल्याने महिलांना व तरुण मुलींना अद्यापही उघड्यावर शौचालयाला जावे लागत असल्याचे धक्कादायक वास्तव रायगड जिल्ह्यात . आदिवासी कातकरी वाड्यांच्या सर्वेक्षणाअंती समोर आले आहे.

अलिबाग तालुक्यात आदिवासी कातकरीवाड्यांची संख्या 94 असून त्यांची लोकसंख्या 13718 आहे तर तर 949 कातकरी अद्यापही कच्च्या घरांमध्ये वास्तव्य करत आहे. यापैकी 52 वाड्यांना कच्चे रस्ते असल्याने पायपीट करावी लागत आहे तर 22 ठिकाणी प्राथमिक शाळा व 28 ठिकाणी अंगणवाड्या नसल्याने शाळाबाह्य मुलांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे तर 24 ठिकाणी आरोग्य केंद्र नसल्याने आरोग्याच्या समस्या त्यांना भेडसावत आहेत तर 39 ठिकाणी स्वच्छ पाणी नसल्याने दूषित पाणी प्यावे लागत आहे. सहा आदिवासी कातकरीवाड्यांना अद्यापी वीज पुरवठा झालेला नाही तर दोन वाड्यांना मोबाईल नेटवर्कची कोणतीही सुविधा नाही. 93 वाड्यांना इंटरनेटची सुविधा नाही तसेच 55 वाड्यांना अद्यापी सार्वजनिक शौचालयाची व्यवस्था नसल्याने महिला वर्गांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

पेण तालुक्यात 96 आदिवासी कातकरी वाड्या असून त्यांची लोकसंख्या 16841 आहे त्यापैकी 1589 कुटुंबांना कच्चे घर आहे, त्यापैकी 63 वाड्यांना कच्च्या रस्त्यांमुळे मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. चार ठिकाणी प्राथमिक शाळा व 28 ठिकाणी अंगणवाड्या नाहीत तसेच 25 ठिकाणी आरोग्य केंद्र व वीस वाड्यांना स्वच्छ पाणीपुरवठा होत नाही तर चार वाड्या पुरवठा अभावी वंचित आहेत. चार वाड्यांना मोबाईल नेटवर्क सुविधा उपलब्ध नाही तर ११ वाड्यांना इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध नाही तर 57 वाड्यांना सार्वजनिक शौचालयाची व्यवस्था नाही.

पनवेल तालुका हा रायगड जिल्ह्यातील सर्वात शहरी तालुका म्हणून ओळखला जातो. या तालुक्यात 107 कातकरी वाड्या असून त्यांची लोकसंख्या 12733 आहे. त्यापैकी ११५७ कुटुंबांना अद्याप कच्च्या घरामध्ये राहावे लागत आहे तर 49 वाड्यांना अद्यापही कच्चे रस्ते आहेत. ७ वाड्यांना प्राथमिक शाळा व १२ वाड्यांना अंगणवाडी नाहीत. १२ वाड्यांना आरोग्य केंद्र नाही व स्वच्छ पाणीपुरवठा अभावी वंचित आहेत. ४ वाड्या वीज पुरवठ्यापासून तर ८ वाड्या मोबाईल नेटवर्क सुविधांपासून आणि ४२ वाड्या इंटरनेट सुविधांपासून तर ६१ वाड्यांना सार्वजनिक शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नाही.

खालापूर तालुक्यात १३७ कातकरीवाड्या असून २७ हजार ६५ लोकसंख्या आहे. त्यापैकी १३७४ कुटुंबांना अद्याप कच्च्या घरात वास्तव्य करावे लागत आहे तर ५७ वाड्यांना कच्च्या स्वरूपात रस्ता असल्याने वाहन जाण्यास मोठ्या प्रमाणावर अडचण निर्माण झाली आहे. ५४ ठिकाणी प्राथमिक शाळा व ४४ ठिकाणी अंगणवाड्या नाहीत. १४ ठिकाणी आरोग्य केंद्र नाहीत. स्वच्छ पाण्याअभावी १२ वाड्या असून चार वाड्यांना अद्यापही वीज पुरवठा नाही तर आठ वाड्यांना मोबाईल नेटवर्क सुविधा नाही तर ४२ वाड्यांना इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नाही तर ६१ आदिवासी कातकरीवाड्या सार्वजनिक शौचालयापासून वंचित आहेत.

कर्जत तालुका हा दुर्गम व डोंगराळ भागात असला तरी या भागात मोठ्या प्रमाणावर शहरीकरणाची नांदी झालेली पाहण्यास मिळते. या तालुक्यात १३४ कातकरी वाड्या असून त्यांची लोकसंख्या २१,९१३ आहे. त्यापैकी २२०८ कुटुंबे कच्च्या घरात वास्तव्य करीत असून ७७ ठिकाणी रस्त्यांची उपलब्धता नाही तर १८ ठिकाणी प्राथमिक शाळा व १३ ठिकाणी अंगणवाड्या व २५ ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र नाही तर ३० ठिकाणी स्वच्छ पाणी नाही तर २९ वाड्यांना अद्यापी वीजपुरवठा झालेला नाही तर एका वाडीला मोबाईल नेटवर्क सुविधा व १२३ वाड्यांना इंटरनेटची सुविधा नाही तर ८७ वाड्यांना सार्वजनिक शौचालयाची सुविधाच नाही.

सुधागड तालुका हा पूर्णपणे ग्रामीण व आदिवासी बहुल भाग असल्याचे मानले जाते. या तालुक्यात १०८ आदिवासी कातकरी वाड्या असून त्यांची लोकसंख्या १८,४८४ आहे. त्यापैकी १४६९ कुटुंबांना अद्याप कच्च्या घरात वास्तव्य करावे लागत आहे. ५१ वाड्यांना अद्यापी कच्च्या रस्त्यांचा सामना करावा लागत आहे तर ३० ठिकाणी प्राथमिक शाळा व २१ ठिकाणी अंगणवाड्या आणि २८ ठिकाणी आरोग्य केंद्र नाही. १३ ठिकाणी स्वच्छ पाणी नाही तर ४ वाड्यांना वीज पुरवठा अद्याप झालेला नाही तर ७ वाड्यांना मोबाईल नेटवर्क सुविधा व ५६ वाड्यांना इंटरनेटची आणि ४१ वाड्यांना सार्वजनिक शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नाही.

माणगाव तालुक्यात ९७ आदिवासी कातकरी वाड्या आहेत. त्यांची लोकसंख्या २०२६७ आहे. त्यापैकी १०४७ कुटुंब अद्यापही कच्च्या घरांमध्ये वास्तव्य करीत आहेत. ५० वाड्यांना अद्याप कच्चे रस्ते आहे तर ४८ ठिकाणी प्राथमिक शाळा व ३५ ठिकाणी अंगणवाडी नसल्याने शाळाबाह्य मुलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. ४ ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र नाही तर ९ ठिकाणी स्वच्छ पाणीपुरवठा होत नाही. ३ वाड्यांना अद्यापही वीज पुरवठा नाही. १० वाड्यांना मोबाईल नेटवर्क सुविधा व ६३ वाड्यांना इंटरनेटची सुविधा आणि ५७ आदिवासी कातकरी वाड्यांना अद्यापही सार्वजनिक शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नाही.

महाड तालुक्यातील बहुतांशी भाग हा दुर्गम व डोंगराळ भागात वसलेला आहे. या तालुक्यात ५४ आदिवासी कातकरी वाड्या असून त्यांची लोकसंख्या ११०८० आहे. त्यापैकी १८८६ कुटुंबे कच्च्या घरांमध्ये वास्तव्य करीत आहेत. अद्यापही ३९ वाड्यांना कच्च्या रस्त्याने प्रवास करावा लागत आहे, तर ३ ठिकाणी प्राथमिक शाळा व १५ ठिकाणी अंगणवाड्या नाहीत. २४ ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, १२ ठिकाणी स्वच्छ पाण्याची सुविधा नसल्याने दूषित पाण्याचा पुरवठा होत आहे. ३ ठिकाणी वीज पुरवठा अद्यापही झालेला नाही तर ३ वाड्यांना मोबाईल नेटवर्कची सुविधा, ५५ वाड्यांना इंटरनेटची सुविधा आणि ४८ वाड्या अद्यापी सार्वजनिक शौचालय पासून वंचित आहेत.

रोहा तालुक्यात शहरीकरणाबरोबरच औद्योगीकरणाचा वेग देखील मोठा आहे. या तालुक्यात ९१ आदिवासी वाड्या असून त्यांची लोकसंख्या २१,५४२ आहे. त्यापैकी १६९१ कुटुंब कच्च्या घरात वास्तव्य करीत आहेत. ७३ वाड्यांना कच्च्या रस्त्यांचा सामना करावा लागत आहे तर ३१ ठिकाणी प्राथमिक व ५९ ठिकाणी अंगणवाड्या उपलब्ध नाहीत. २८ ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ३८ ठिकाणी स्वच्छ पाण्याचा अभाव आहे. ४ ठिकाणी वीज पुरवठा पोहोचलेला नाही तर ६ ठिकाणी मोबाईल नेटवर्क सुविधा नाही. ६५ ठिकाणी इंटरनेटची सुविधा नाही व ६३ वाड्यांना सार्वजनिक शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नाही.

पोलादपूर तालुका हा सह्याद्रीच्या पर्वतरांगेत वसलेला असून या तालुक्यात २० आदिवासी कातकरीवाडे असून त्यांची लोकसंख्या १७९१४२ असून ९ ठिकाणी कच्च्या रस्त्यांचा सामना या वाड्यांना करावा लागत आहे. २ ठिकाणी प्राथमिक शाळा व एक ठिकाणी अंगणवाडी नाही तर ६ ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र व २ ठिकाणी स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा या वाड्यांना होत नाही. ४ ठिकाणी वीज पुरवठा पोहोचलेला नाही तर ५ ठिकाणी मोबाईल नेटवर्क व १६ ठिकाणी इंटरनेटची सुविधा नाही. ३ ठिकाणी सार्वजनिक शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नाही.

मुरुड तालुका हा सागरी तालुका व पर्यटनाच्या दृष्टीने अग्रेसर तालुका असून या तालुक्यात ३६ आदिवासी कातकरीवाडे असून त्यांची लोकसंख्या ४३३ आहे. त्यापैकी ३७४ कुटुंबे अद्यापही कच्च्या घरांमध्ये वास्तव्य करत असून ११ ठिकाणी रस्त्याची सुविधा उपलब्ध नाही तर एक ठिकाणी प्राथमिक शाळा व ५ ठिकाणी अंगणवाडी केंद्र उपलब्ध नाही तर ४२ ठिकाणी तर तीन वाड्यांना अद्याप स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा होत नाही तर ७ ठिकाणी मोबाईल नेटवर्क सुविधा नाही तर २३ ठिकाणी इंटरनेटची सुविधा व २३ वाड्यांना अद्यापही सार्वजनिक शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नाही.

म्हसळा तालुका हा दुर्गम व डोंगरी भागात वसलेला असून या तालुक्यात १९ आदिवासी कातकरीवाड्यांची संख्या असून त्यांची लोकसंख्या १४५३ होऊन ७१ कुटुंबे अद्याप कच्च्या घरांमध्ये वास्तव्य करीत आहेत. ३ वाड्यांना अद्यापी रस्त्याची सुविधा उपलब्ध नाही तर ३ ठिकाणी स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा नाही. २ ठिकाणी इंटरनेटची सुविधा व ६ ठिकाणी सार्वजनिक शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नाही.

श्रीवर्धन तालुका हा डोंगराळ व दुर्गम भागात असून दुसऱ्या बाजूला खाडी व समुद्राने वेढलेला तालुकाअसून या तालुक्यात १४ आदिवासी कातकरी वाड्या असून त्यांची लोकसंख्या ९९० आहे तर १७० कुटुंबे अद्यापी कच्च्या घरात वास्तव्य करत असून ९ आदिवासी कातकरी वाड्यांना जाण्यासाठी फक्त कच्चे रस्ते उपलब्ध आहेत. ४ वाड्यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र नाही तर ९ वाड्यांना स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा नाही. ३ वाड्या वीज पुरवठ्यापासून वंचित आहेत. १० वाड्यांना मोबाईल नेटवर्क व ३ वाड्यांना इंटरनेटची सुविधा व ५७ आदिवासी कातकरी वाड्यांवर सार्वजनिक शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नाही.

उरण तालुका हा मुंबई व रायगड जिल्ह्याच्या शहरीकरणातला नावाजलेला तालुका आहे. या ठिकाणी १६ आदिवासी वाड्यांची लोकसंख्या २८०५ आहे तर २२१ लोकं अद्यापही कच्च्या घरात वास्तव्य करीत आहेत. १४ वाड्यांना शहरीकरणाच्या जवळ असून देखील कच्चा रस्त्यांचा सामना करावा लागत आहे तर ९ वाड्यांना प्राथमिक शाळा व ६ वाड्यांना अंगणवाड्या व ४ ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र नाहीत. २ ठिकाणी स्वच्छ पाणी व एक वाडी अद्यापी वीज पुरवठा अभावी वंचित असून १० वाड्यांना इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध नाही. ९ वाड्यांना सार्वजनिक शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नाही

तळा तालुका हा तालुका देखील दुर्गम डोंगराळ भागात असून या तालुक्यात २१ आदिवासी कातकरीवाडे असून त्यांची लोकसंख्या ६६८१ आहे. या ठिकाणी ५९३ कुटुंबे कच्च्या घरांमध्ये वास्तव्य करीत आहेत. ९ वाड्यांना कच्चे रस्ते व ८ वाड्यांना प्राथमिक शाळा व ९ वाड्यांना अंगणवाडी नाहीत. ७ ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र नाहीत. ३ वाड्यांना स्वच्छ पाणी नाही, २ वाड्यांना अद्यापही वीजपुरवठा झालेला नाही तर ११ ठिकाणी मोबाईल नेटवर्क व १६ ठिकाणी इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध नाही. २२ वाड्यांना अद्यापही सार्वजनिक शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नाही.