‘आधी पुनर्वसन मग धरण’ या शासनाच्या धोरणाचा बट्ट्याबोळ, प्रकल्पग्रस्तांत आक्रोश
सलीम शेख
माणगाव : तालुक्यातील कुंभे जलविद्युत प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे अर्धवट स्थितीत पुनर्वसन झाल्याने प्रकल्पग्रस्तात प्रचंड आक्रोश आहे. या बाधित शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्या असून यासाठी त्यांनी शासन दरबारी वारंवार पत्रव्यवहार केलेला आहे. मात्र त्यांच्या या गंभीर समस्येकडे शासनांनी डोळेझाकच चालवली असून पुनर्वसनातील अनेक कामे ठप्प व प्रलंबित आहेत. या पुनर्वसनासाठी प्रकल्पग्रस्थानी २० वर्षं शासन दरबारी खेटे मारून चपला झिजविल्या मात्र त्यांना अद्यापही नागरी सुविधा मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या पदरी निराशा पसरली आहे. शासनाचे धोरण ‘आधी पुनर्वसन मग धरण‘ हे असून शासनाच्या पुनर्वसन कायद्याची व्याख्याच शासनकर्ते पायदळी तुडवत आहेत. त्यामुळे २० वर्षानंतरही कुंभे प्रकल्पग्रस्त वाऱ्यावर आहेत. पुनर्वसनाचे अर्धवट काम झाल्याने फक्त ४ कुटुंबे भादाव पुनर्वसन जागेवर कसेबसे राहत आहेत.
जमिनीही गेल्या आणि पुनर्वसन हि अर्धवट या कात्रीत बाधित शेतकरी अडकला आहे. भादाव पुनर्वसित गावालगत केलेल्या सर्वे नं. ६४/० मधील पुनर्वसनाच्या विविध समस्या आजही प्रकल्पग्रस्थाना भेडसावत आहेत. कुंभे जलविद्युत प्रकल्पामुळे २०५ कुटुंबे बाधित होत असून त्यांचे योग्य पुनर्वसन होणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पग्रस्तांनी या पूर्वी झालेल्या बैठकीत आपल्या विविध समस्या पुनर्वसन अधिकाऱ्यांसमोर मांडल्या. बाधित होणाऱ्या २०५ कुटुंबापैकी १२० कुटुंबाचे कुंभे धरणाजवळच सर्वे नं. ६३/१ येथे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. या कामाची सुरुवात २००७ मध्ये झालेली आहे. त्यापैकी ८५ बाधित कुटुंबाचे पुनर्वसन भादाव महसूल गावातील सर्वे नं. ६४/० येथे होत आहे. या कामास २०११ मध्ये सुरवात झालेली असून ७ वर्षात प्रकल्पग्रस्तांना शासनाने देऊ केलेल्या नागरी सोयी सुविधा अद्यापही पुरविल्या गेल्या नाहीत. या पैकी अनेक कामे अपूर्ण आहेत. तर काही कामे अनेक दिवसापासून ठप्पच आहेत.
२००६ मध्ये कुंभे गावातील व परिसरातील जमीन व घराखालील जागा शासनाने प्रकल्पासाठी घेऊन त्यांना त्यावेळी अत्यल्प मोबदला देऊन पुनर्वसनाचे गाजर दाखवत या जमीनी काढून घेतल्या. तेथे जलविद्युत प्रकल्पाचे कामही सुरु झाले. त्यामुळे बाधित कुटुंबे स्थलांतरीत झाली. काही बाधित कुटुंबांना कुंभे जलविद्युत प्रकल्पाजवळच पुनर्वसन करण्याचे नियोजन केले. तर कांही बाधित कुटुंबांनी माणगाव जवळील भादाव गावाजवळ पुनर्वसनाची मागणी केली. त्या प्रमाणे पुनर्वसनाचे काम अर्धवट केले. मंजुरी आराखड्यात बसस्थानक, निवाराशेडचे काम असताना ते काम अद्यापही हाती घेतलेले नाही. त्याचबरोबर स्मशानभूमीची जमीन संपादनाची प्रक्रिया अद्याप केलेली नाही. तसेच स्मशानभूमीकडे जाणारा रस्ता डांबरकरण करणे, समाज मंदिर, प्राथमिक शाळा, प्राथमिक उपकेंद्र, ग्रा.प. कार्यालय तयार केले मात्र ते अद्यापही सुरु नाही. नळ पाणी पुरवठा योजना दिली मात्र कायम स्वरूपी पाणी नसल्यामुळे बाधितांचे हाल होत आहेत.
भादाव पुर्नवसित गावठाणात बारमाही पाणी पुरवठा करणे, पुर्नवसन बाधित वरचे आणि खालचे दोन्ही प्रकल्पग्रस्ताना जलविद्दुत प्रकल्पासाठी पुनर्वसन पॅकेज जाहीर केले होते. त्याची आद्यापहि पुर्तता झाली नाही. मात्र मागील तीन वर्षापूर्वी त्याचा आराखडा जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता यांच्याकडे प्रलंबित आहे. पुनर्वसन पॅकेज मधील रखना नं १० मध्ये कुटुबातील सदस्याला नोकरी न दिल्यास एका व्यक्तीस ५ लाख रुपये देण्याचे नमूद केले होते. मात्र मंत्रालय शासन स्तरावरून निर्णय होणे बाकी असल्याने महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित निर्णय प्रशासकीय परिपत्रक ३१६ ता २३ ऑक्टोबर २०१५ च्या परिपत्रकात महानिर्मितीच्या पात्र प्रकल्प नोकरी च्या बदल्यात एक रकमी अनुदान मंजूर केले. आहे. तरीही पुनर्वसन प्याकेजच्या प्रस्तवात कॉलम नं १० शासन स्तरावरील निर्णय प्रलंबित का ठेवला? हा प्रश्न आहे. गावठाणातील भूखंडाचे सात / बारा व ८ अ निर्मितीसाठी १८ नोव्हेंबर २०१९ ला भोगवट्याची रक्कम शासनाने सांगितले प्रमाणे बाधीतानी प्रत्येकी शासनाकडे भरण्यात आलेले असताना अद्यापही महसूलकडून सात / बारा व ८ अ निर्मिती करून प्रकल्प देण्यात आलेला नाही. त्याची निर्मिती करताना महसूल व वनविभाग पत्र क्र. आर. पी. ए. २००७ / ३६० / प्र. क्र. ३७१ / र – १ दिनांक २८ नोव्हेंबर २००७ निर्णयानुसार कार्यवाही होणे गरजेचे आहे त्या भूमिकेवर प्रकल्पग्रस्त ठाम आहेत.