घन:श्याम कडू
उरण : शासनाने राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतमधील कामगारांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य करूनही त्या पूर्ण होत नसल्याने पुन्हा एकदा राज्यभर आंदोलन करण्याचा निर्णय संघटनांनी घेतला आहे.
राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीमधील कामगार, कर्मचारी, संवर्ग कर्मचाऱ्यांच्या प्रदिर्घ काळापासून प्रलंबित न्याय्य मागण्यांनाबाबत २० मार्च २०२३ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व तत्कालीन राज्याचे मुख्य सचिव मनूकूमार श्रीवास्तव, वीत्त विभागाचे सचिव मनोज सौनिक, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे आणि आयुक्त तथा संचालक डॉ. किरण कुलकर्णी यांचे समावेत विधानभवन येथे अत्यंत सकारात्मक बैठक झाली. या बैठकीत सकारात्मक निर्णय झाले. या संदर्भात वारंवार संपर्क करुनही गेले वर्षभरात अंमलबजावणी झाली नाही. यामुळे परत एकदा राज्यभर आंदोलन करण्याचा निर्णय राज्यातील विविध संघटनांनी घेतला आहे.
दिनांक १८ जून २०२४ रोजी राज्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निवेदन देण्याचे ठरल्याप्रमाणे पालघर जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांना संघर्ष समितीच्यावतीने कामगार नेते ॲड. सुरेश ठाकूर, कामगार नेते अनिल जाधव, कामगार नेते संतोष पवार, जिल्हाध्यक्ष भूषण काबाडी, सचिन रसाळकर, पालघर जिल्ह्यातील कामगार उपस्थित होते.
प्रदिर्घ काळापासून सर्व महापालिका नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत कामगारांच्या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले आणि जर प्रश्न सुटले नाहीत तर त्यानंतर दि. ९ जुलै २०२४ रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर एक दिवस लाक्षणिक उपोषण होणार असून तेही करून जर मागण्या मान्य झाल्या नाही तर दि. ९ जुलै २०२४ पासून ते दि. ५ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत काळ्याफीती लावून शासन व्यवस्थापनाचा जाहीर निषेध करण्यात येईल. त्यानंतरही राज्य सरकारच्या निर्णयांची अंमलबजावणी झाली नाही तर दि. ६ ऑगस्ट २०२४ पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य नगरपरीषद, नगरपंचायत कर्मचारी संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीचे मुख्य संघटक संतोष पवार यांनी दिली.