मुंबई: शिवसेनेच्या १६ आमदार निलंबन प्रकरणी आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाचे ४० आणि ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांना नोटीस बजावली आहे. या सर्वांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी ७ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
अपात्रतेची टांगता तलवार असलेल्या १६ आमदारांमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्यासह तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, संदीपान भुमरे, प्रकाश सुर्वे, महेश शिंदे, भरत गोगावले, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, लता सोनवणे, रमेश बोरनाळे, संजय रायमुलकर, चिमणराव पाटील, बालाजी किणीकर आणि बालाजी कल्याणकर यांचा समावेश आहे.
राज्यातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेवर तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिले जावेत, अशा विनंतीची याचिका नुकतीच शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे एका याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
राज्याच्या राजकारणात सध्या मोठ्या उलथापालथी सुरू असून अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीच्या गटाने शिंदे सरकारमध्ये प्रवेश केला आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेला महत्त्व आले आहे. १६ बंडखोरांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेण्यास राहुल नार्वेकर यांनी विलंब केला असल्याचा युक्तिवाद ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे. ठाकरे गटाचे नेते सुनील प्रभू यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे आणि ठाकरे गट मिळून एकूण ५४ आमदारांना नोटीस बजावली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ९० दिवसांनंतर १० ऑगस्टपूर्वी त्यांच्याविरुद्ध अपात्रतेच्या कारवाईबाबत अध्यक्ष निर्णय घेतील, असे सेनेच्या एका नेत्याने सांगितले आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी गतवर्षी शिवसेनेत बंडखोरी करून भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली होती. त्यानंतर सत्ता संघर्षाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. मागील मे महिन्यात यावर न्यायालयाने निकाल देत शिंदे सरकार वैध असल्याचा निर्वाळा दिला होता तर १६ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते. न्यायालयाच्या त्या निर्देशाला दोन महिने झाली तरी अध्यक्षांनी कोणताच निर्णय दिलेला नाही, असे ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांविरोधात पक्षविरोधी कारवाया केल्याचा आरोप आहे. आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधीचा निर्णय वाजवी वेळेत घेतला जावा, असे निर्देश देण्यात आले होते. आतापर्यंत आम्ही म्हणजे ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांना तीन वेळा निवेदन दिले आहे, पण निर्णय घेण्यास टाळाटाळ केली जात आहे, या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानेच योग्य ते आदेश जारी करण्याची गरज आहे, असे याचिकाकर्ते प्रभू यांनी म्हटले आहे.