सहकाराच्या रणांगणात राजकीय डावपेच : स्वायत्तता जपणार की राजकारणाच्या बळी ठरणार?

​संपादकीय

कोल्हापूरच्या राजकारणाचा आणि ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या 'गोकुळ' (कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ) या दूध संघातील सत्तासंघर्ष पुन्हा एकदा पेटला आहे. सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आणि त्यातून होणारे राजकारण हे महाराष्ट्राला नवीन नाही; परंतु लोकशाही मार्गाने पार पडलेल्या निवडणुकांचे कौल मान्य करण्याऐवजी सत्ता मिळवण्यासाठी किंवा सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणण्यासाठी होणारा गलिच्छ राजकीय हस्तक्षेप सहकार क्षेत्राच्या भवितव्यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. ​महाराष्ट्रात सहकार आणि राजकारण एकमेकांपासून वेगळे करणे कठीण झाले आहे. साखर कारखाने आणि दूध संघ या ग्रामीण भागातील प्रमुख आर्थिक नाड्यांवर ताबा मिळवण्यासाठी राजकीय पक्ष नेहमीच आपली ताकद पणाला लावतात. 'गोकुळ' दूध संघाची निवडणूक तर विधानसभा किंवा लोकसभेच्या निवडणुकीपेक्षा कमी रंजक नसते. शेतकरी आणि दूध उत्पादकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी स्थापन झालेल्या या संस्थेचा ताबा मिळवण्यासाठी वरिष्ठ नेत्यांपासून गल्लीतील कार्यकर्त्यांपर्यंत सगळेच मैदानात उतरतात.

​नुकत्याच घडलेल्या राजकीय घडामोडींवर आणि राजकीय विश्लेषणांवर नजर टाकल्यास एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे थेट निवडणुकीत यश मिळाले नाही की प्रशासकीय बळाचा वापर करून सहकारातील संस्थांची सूत्रे फिरवण्याचा प्रयत्न होतो. सत्ताधारी महायुती असो वा विरोधक, निवडणुकीचा निकाल जनतेने किंवा सभासदांनी दिल्यानंतर तो शिरसावंद्य मानणे हाच लोकशाहीचा खरा गाभा आहे. मात्र, पराभव पचवता न आल्याने किंवा राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी जेव्हा नियमांची पायमल्ली केली जाते, तेव्हा सर्वसामान्य दूध उत्पादक शेतकऱ्याचे नुकसान होते.

​'गोकुळ'सारख्या मोठ्या संस्थेत दररोज लाखो लिटर दुधाचे संकलन होते. हजारो शेतकरी आणि दूध उत्पादक कुटुंबांची उपजीविका यावर अवलंबून आहे. सतेज पाटील असोत वा महायुतीचे स्थानिक नेते, सहकारातील राजकीय संघर्षात जेव्हा संस्थांच्या पारदर्शकतेला आणि कामकाजाला बाधा पोहोचते, तेव्हा त्याचा थेट फटका तळागाळातील शेतकऱ्याला बसतो. निवडणुका जिंकणे हा राजकीय पक्षांचा अजेंडा असू शकतो, पण सहकार टिकवणे आणि वृद्धिंगत करणे ही नैतिक जबाबदारी आहे.

​आज महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्र राजकीय कुरघोडी आणि अडवणुकीच्या राजकारणामुळे अडचणीत सापडले आहे. संस्था जिंकता आल्या नाहीत म्हणून प्रशासकीय यंत्रणेचा वापर करणे किंवा राजकीय डावपेच रचून सत्ता उलथवून लावण्याचे प्रयत्न करणे, ही सहकाराच्या मूळ तत्त्वांनाच हरताळ फासणारी बाब आहे.

​राजकारणाचा स्तर घसरत चालला असताना सहकाराचे मूळ उद्देश - "एकमेका साह्य करू, अवघे धरू सुपंथ" - विसरले जात आहेत. 'गोकुळ'च्या माध्यमातून कोल्हापूरच्या स्वाभिमानी शेतकऱ्याने उभे केलेले हे सहकाराचे मॉडेल राजकीय स्वार्थापोटी धुळीस मिळता कामा नये. राजकीय नेत्यांनी सत्तासंघर्षाचे मैदान निवडणुकीपुरतेच मर्यादित ठेवावे आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत सहकारातील ही स्वायत्तता जपायला हवी, तरच महाराष्ट्रातील सहकार समृद्ध राहील.