दुष्काळात तेरावा महिना! पाण्यासाठी जनता हवालदिल, तर श्रीवर्धन पालिकेकडून 'तारांगण'वर निधीची उधळपट्टी

पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांना बगल देत समुद्राकाठी कोटींची उधळपट्टी

श्रीवर्धन (संदेश घोलप)

एकिकडे संपूर्ण श्रीवर्धन तालुका अधिकृतपणे 'दुष्काळग्रस्त' म्हणून जाहीर झाला असून, संपूर्ण तालुक्यात तीव्र पाणीटंचाईचे सावट पसरले आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी गावोगावी महिलांना वणवण भटकावे लागत असताना, श्रीवर्धन नगरपरिषदेचा संतापजनक आणि बेजबाबदार कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. दुष्काळाच्या या भीषण काळात नागरिकांना पाणी पुरवण्याऐवजी, पालिकेने थेट समुद्राकाठी 'तारांगण' उभारणीसाठी लाखो-करोडोंचा निधी वळवून जनतेच्या रोषाला आमंत्रण दिले आहे. या धक्कादायक आणि बेजबाबदार प्रकाराविरोधात भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक श्री. प्रणिल चंद्रकांत बोरकर आणि नगरसेविका सौ. सुप्रिया कैलास चोगले यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून, नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना थेट धडक निवेदन देऊन प्रशासनाला पिंजऱ्यात उभे केले आहे.

.

श्रीवर्धन शहरासाठी नळ पाणी योजनेकरिता कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे; मात्र प्रत्यक्षात सातत्याने फुटणारी आणि अत्यंत निकृष्ट दर्जाची पाईपलाईन टाकण्यात आली आहे. तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करून पाणीपुरवठ्यातील भ्रष्टाचाराचा हा मुख्य मुद्दा जाणीवपूर्वक दाबण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा संशय बळावला आहे. प्रत्यक्षात ही पाणीटंचाई नैसर्गिक नसून संपूर्णपणे मानवनिर्मित आणि प्रशासकीय अनास्थेमुळे निर्माण झालेली आहे, असा घणाघाती आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.

या संपूर्ण प्रकरणावरून नगरसेवक प्रणिल बोरकर आणि सुप्रिया चोगले यांनी मुख्याधिकाऱ्यांच्या हातात थेट 'चार्जशीट' सोपवत प्रशासनाला तीन रोखठोक प्रश्न विचारले आहेत. संपूर्ण तालुका दुष्काळात होरपळत असताना पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांना बगल देऊन समुद्राकाठी 'तारांगण' उभारण्यासाठी निधी कुणाच्या आदेशाने आणि कोणत्या अधिकाराखाली मंजूर करण्यात आला? तारांगणासाठी जी उपकरणे आणि साहित्य खरेदी करण्यात आले आहे, त्याचा अधिकृत दरपत्रक काय आहे आणि या खरेदीत जनतेच्या पैशांची लूट झाली आहे का? तसेच, खरेदी केलेल्या उपकरणांची गुणवत्ता खरोखर तपासली गेली आहे की निकृष्ट दर्जाचे साहित्य महागड्या दरात दाखवून मोठा आर्थिक घोटाळा दडपण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा जाब त्यांनी विचारला आहे.

एकिकडे सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी पाण्याच्या थेंबासाठी हवालदिल झाले आहेत, आणि दुसरीकडे पालिका प्रशासन मौजमजेच्या प्रकल्पांवर जनतेचा पैसा उधळत आहे; हा सर्वसामान्य श्रीवर्धनकरांवर झालेला अक्षम्य अन्याय आहे, असा आरोप यावेळी करण्यात आला. जर पालिका प्रशासनाने या सर्व खरेदीची पारदर्शक माहिती तातडीने जाहीर केली नाही आणि पाणीटंचाईच्या निवारणाला प्राधान्य दिले नाही, तर श्रीवर्धन नगरपरिषदेवर तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा सज्जड इशारा या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. आता चेंडू पालिका प्रशासनाच्या कोर्टात असून, प्रशासन यावर काय स्पष्टीकरण देते याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.