मुंबई: महाविकास आघाडी सरकारच्या काळापासून सातत्याने चर्चेचा विषय ठरलेल्या विधानपरिषदेतील १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालनियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीला विरोध करणारी याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता शिंदे-फडणवीस सरकारला विधानपरिषदेवर १२ आमदारांची नियुक्ती करता येणार आहे. मात्र, यासाठी सरकारला जलद हालचाली कराव्या लागतील. १२ आमदारांची शिफारस करणारे पत्र राज्यपालांना पाठवून त्यांची मंजुरी मिळवावी लागेल. कारण, आमदारांच्या नियुक्तीला विरोध करणारी नवी याचिका दाखल झाल्यास १२ आमदारांच्या नियुक्तीला पुन्हा स्थगिती मिळू शकते.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून राज्यपालनियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा मुद्दा प्रलंबित आहे. जून २०२० पासून विधानपरिषदेतील या १२ आमदारांची नियुक्ती रखडली होती. सप्टेंबर २०२२ मध्ये न्यायालयाने आमदारांच्या नियुक्तीला स्थगिती दिली होती. मविआ सरकारच्या काळात राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर १२ सदस्यांची यादी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवण्यात आली होती. मात्र, भगतसिंह कोश्यारी यांनी या यादीला मंजुरी दिली नव्हती. अनेकदा दाद मागूनही राज्यपाल कोश्यारी यांनी १२ आमदारांची नियुक्ती केली नव्हती. यावरुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यात शीतयुद्धही रंगले होते. मात्र, मविआ सरकार जाईपर्यंत १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न तडीस गेला नव्हता. परंतु, आता सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या नियुक्तीला विरोध करणारी याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिल्याने तांत्रिकदृष्ट्या १२ आमदारांची नियुक्ती करण्यात कोणताही अडथळा नाही. मात्र, त्यासाठी नवी याचिका दाखल होण्याच्या आत राज्य सरकार जलद हालचाली करुन १२ आमदारांची नियुक्ती करणार का, हे पाहावे लागेल.
यानिमित्ताने आता विधिमंडळात आणखी १२ जणांना संधी मिळू शकते. यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार गट, शिंदे गट आणि भाजपमधील इच्छूक नेत्यांकडून पुन्हा एकदा लॉबिंग सुरु होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात काय घडामोडी घडतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहणार आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
महाविकास आघाडीच्या काळात सरकारने १२ आमदारांची यादी राज्यपालांकडे पाठवली होती. मात्र, त्यावर राज्यपालांनी निर्णय न घेतल्याने नाशिकमधील सामाजिक कार्यकर्ते रतन सोली यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या नियुक्ती करण्याचे राज्यपालांना आदेश द्यावे, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली होती. मात्र न्यायालयाने आम्ही राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नसल्याचे मत त्यावेळी नोंदवले होते. यानंतर सोली यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. याच काळात महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले होते. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आले. नवीन सरकारने नवीन लोकांची यादी राज्यपालांना दिली. तेव्हाच याचिकाकर्ते रतन सोली यांनी ही याचिका मागे घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूरचे ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सहभाग याचिका दाखल केली होती. आता न्याायलायने रतन सोली यांना याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली आहे. परंतु, सुनील मोदी यांनी आजच्या आज नवी याचिका दाखल केल्यास त्यावर सुनावणी होऊन १२ आमदारांच्या नियुक्तीला पुन्हा स्थगिती मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.