महामार्गालगतच्या जमिनीच्या वापरावर आता कडक निर्बंध!

सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यांना निर्देश: निवासी वापरासाठी ४० मीटर, तर व्यावसायिक वापरासाठी ७५ मीटर अंतराची अट

माणगाव । सलीम शेख
राष्ट्रीय महामार्गांवरील अनियंत्रित बांधकामे, वाढती अतिक्रमणे आणि अपघातांना आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. महामार्गाच्या मध्यबिंदूपासून निवासी वापरासाठी ४० मीटर आणि व्यावसायिक वापरासाठी ७५ मीटर अंतराच्या परिसरातील जमीनवापर बदलावर (NA/Land Use Change) प्रतिबंध घालणाऱ्या अधिसूचना सर्व राज्य सरकारांनी जारी कराव्यात, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे महामार्गालगत शेतजमीन, निवासी भूखंड व व्यावसायिक प्रकल्प उभारू इच्छिणाऱ्या जमीनमालकांवर थेट परिणाम होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख निर्देश:

• निवासी वापरावरील मर्यादा: महामार्गाच्या मध्यबिंदूपासून ४० मीटर परिसरामध्ये निवासी वापरासाठी जमीनवापर बदलण्यास मनाई.
• व्यावसायिक वापरावरील निर्बंध: महामार्गाच्या मध्यबिंदूपासून ७५ मीटर क्षेत्रापर्यंत व्यावसायिक वापरासाठी जमीनवापर बदलावर प्रतिबंध.
• अतिक्रमणांवर कारवाई: महामार्गाच्या हद्दीतील अनधिकृत व्यावसायिक बांधकामे रोखणे आणि हटवणे बंधनकारक.
• हायवे सेफ्टी टास्क फोर्स: महामार्गालगतच्या अतिक्रमणांवर थेट कारवाई व देखरेखीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष ‘Highway Safety Task Force’ स्थापन करण्याचे आदेश.

जमीनमालकांसमोर नवे आव्हान; कायदेशीर बांधकामांना धोका नाही

महामार्गालगतच्या जमिनी भविष्यातील घरासाठी, हॉटेल किंवा दुकानासाठी जपून ठेवणाऱ्या नागरिकांच्या विकासात्मक योजनांना या निर्णयामुळे मर्यादा येणार आहेत. विशेषतः मुंबई–गोवा राष्ट्रीय महामार्ग तसेच माणगाव, इंदापूर आणि निजामपूर परिसरातील जमीनमालकांमध्ये या निर्णयामुळे चिंतेचे वातावरण आहे.

या आदेशाचा अर्थ महामार्गालगतची सर्व जुनी बांधकामे लगेच पाडली जातील असा नाही. बांधकामाची वैधता, अधिकृत परवानग्या आणि राज्य सरकारच्या आगामी अधिसूचनेतील अटी यानुसारच पुढील कारवाई ठरेल. त्यामुळे नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

सुरक्षेचा अधिकार आणि स्थानिकांचे हक्क

महामार्गांवरील अनधिकृत धाबे, बेकायदेशीर पार्किंग आणि विनापरवाना बांधकामांमुळे वाहतूक कोंडी व भीषण अपघात होतात. हा मुद्दा केवळ जमीनवापराचा नसून नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

दुसऱ्या बाजूला, रस्ते सुरक्षित करताना महामार्गालगत पिढ्यान्‌पिढ्या राहणाऱ्या नागरिकांचे हक्क, वैध बांधकामे आणि स्थानिक उपजीविका बाधित होणार नाही या संवेदनशीलतेने प्रशासनाने अंमलबजावणी करणे आवश्यक ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर आता राज्य सरकारच्या अधिकृत अधिसूचनेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.