निवडणूक आयोगाने विधीमंडळातील फूट हीच पक्षातील फूट मानली: ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद
नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी): शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईवर आज सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. यावेळी ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत, संघटनात्मक पातळीवर शिवसेना आजही उद्धव ठाकरे यांच्याच पाठीशी ठाम असल्याचे स्पष्ट केले. या युक्तिवादादरम्यान न्यायालयाने, “तुम्ही सांगत असलेल्या संघटनात्मक बाबी बरोबर वाटत आहेत,” असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.
निवडणूक आयोगाचा निर्णय विसंगत: कपिल सिब्बल
सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम २९ (अ) चा दाखला दिला. त्यांनी न्यायालयासमोर स्पष्ट केले की:
- घटनेतील बदल व नोंदी: शिवसेना पक्षाच्या घटनेत झालेले बदल आणि नेते व उपनेत्यांच्या निवडीची सविस्तर माहिती वेळेत निवडणूक आयोगाला दिली होती; त्याची अधिकृत पोचपावतीही उपलब्ध आहे.
- विधीमंडळ पक्ष म्हणजे मूळ पक्ष नव्हे: निवडणूक आयोगाने विधीमंडळातील फुटीलाच मूळ राजकीय पक्षातील फूट मानून निर्णय दिला, जो निवडणूक चिन्ह आदेशाच्या परिच्छेद १५ शी पूर्णपणे विसंगत आहे.
- संघटनात्मक पाठबळ: २३ जानेवारी रोजी संघटनात्मक निवडणुकांची माहिती आयोगाला सादर केली गेली होती. राष्ट्रीय कार्यकारिणी, नेते, उपनेते व सचिव यांच्यासह पक्षाची मूळ संघटना आजही पूर्ण ताकदीने उद्धव ठाकरे यांच्यासोबतच आहे.
कोर्टाचे प्रश्न आणि सिब्बल यांची उत्तरे
न्यायालयाने “फेब्रुवारीमध्ये नेते बदलले गेले का आणि ‘नेता’ पदाचे नेमके स्वरूप काय?” असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना सिब्बल म्हणाले, “नेता हे पद पक्ष संघटनेतील असून राष्ट्रीय कार्यकारिणी बरखास्त करण्याचा अधिकार केवळ पक्षप्रमुखांकडे आहे. पक्षप्रमुखांच्या निवडीचा कालावधी पाच वर्षांचा असतो.”
एकनाथ शिंदे यांच्यावर निशाणा साधताना ते म्हणाले, “एकनाथ शिंदेंची मुख्य नेतेपदी झालेली निवड कायदेशीर नाही. संघटनेची कोणतीही शहानिशा न करता केवळ आमदारांच्या संख्याबळावर शिंदेंना मुख्यमंत्री केले गेले, ही निवड बेकायदेशीर होती. मुख्यमंत्री झाल्यावर लोक आपोआप आपल्याकडे येतात, या आधारावर निर्णय होऊ शकत नाही.”
“आम्हाला ग्राऊंड रिअॅलिटी तपासायची आहे” — सुप्रीम कोर्ट
दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने स्पष्ट केले की:
“कोणत्याही कठीण परिस्थितीत निर्णय लोकशाही मार्गानेच घेतला गेला पाहिजे. विधीमंडळ आणि राजकीय पक्षातील अशा फुटींवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आम्हाला या प्रकरणातील प्रत्यक्ष वास्तव (ग्राउंड रिअॅलिटी) तपासायचे आहे.”
तसेच, विधीमंडळातील फूट नंतर संघटनेत कशी पसरली आणि प्रतिज्ञापत्रांनुसार दोन्ही बाजूंकडे नेमके किती सदस्यबळ होते, याबाबतही न्यायालयाने विचारणा केली. निवडणूक आयोगाला अशा निष्कर्षांपर्यंत पोहोचताना इतर सर्व घटकांचीही सखोल चौकशी करावी लागेल, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.