वार्ताहर
पनवेल : शुक्रवार, दि. १२ जुलै रोजी सरकारने विधिमंडळासमोर कॅगचा (CAG) अहवाल मांडला, त्यातून राज्य सरकारच्या गलथान कारभाराचे आर्थिक बेशिस्तीचे भयाण वास्तव समोर आले आहे. टेंडर घ्या, कमीशन द्या, या धोरणानुसार कंत्राटदार मित्रांचे खिसे भरण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरु केले, पण त्यातून राज्याचे भले होण्यापेक्षा सरकारच्या मित्रांचेच भले झाले.
राज्यात एकूण ११० सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे व कंपन्या आहेत. यातील ४१ महामंडळांचा संचित तोटा ५० हजार कोटींवर गेला आहे. एमएमआरडीए सारखा नफ्यातील उपक्रम कर्जात डुबला आहे. महामंडळांना दिलेले पैसे कुठे खर्च होत आहेत? त्यातून काय कामे झाली? याची सखोल चौकशी व्हावी यासाठी आज सोमवार, दि. १५ जुलै २०२४ रोजी पनवेल शहर जिल्हा कॉंग्रेस कमिटीच्या वतीने उप विभागीय अधिकारी पनवेल यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले. निवेदन देते वेळी पनवेल शहर जिल्हा अध्यक्ष सुदाम पाटील, पनवेल शहर जिल्हा युवक अध्यक्ष हेमराज म्हात्रे, वैभव पाटील, कांतिभाई गंगर, सुधीर मोरे, अरुण कुंभार, टी. के. माळी, अमित लोखंडे, चेतन म्हात्रे, आरती ठाकूर, जयश्री खटकाळे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.