मुंबई : राज्यातील महायुती सरकारनं मोठा गाजावाजा करून जाहीर केलेल्या माझी लाडकी बहीण योजनेला स्थगिती देण्याचा इशारा सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. पुण्यातील एक भूखंड बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊनही संबंधित भूखंडाच्या मालकाला राज्य सरकारनं भरपाई दिली नसल्यामुळं संतप्त झालेल्या खंडपीठानं हा इशारा दिला. न्यायालयाच्या या इशाऱ्यामुळं राज्य सरकारचे धाबे दणाणले आहेत.
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठानं हा इशारा दिला. ज्या व्यक्तीनं आपली जमीन गमावली आहे, त्याला राज्य सरकारनं योग्य मोबदला दिला नाही, तर तुमची लाडकी बहीण, लाडकी सून ज्या काही योजना आहेत त्या रोखू. तसंच, संबंधित जमिनीवर बांधलेली बांधकामं जमीनदोस्त करण्याचेही आदेश देऊ. इतकंच नव्हे, १९६३ पासून बेकायदेशीरपणे जमिनीचा वापर केल्याबद्दल तुम्हाला नुकसान भरपाई द्यावी लागेल आणि ती जमीन हवी असेल तर नव्या कायद्यानं खरेदी करावी लागेल, असं न्यायालयानं राज्य सरकारला सुनावलं.
काय आहे हे प्रकरण?
१९५० च्या दशकात माझ्या टी एन गोदाबर्मन यांनी पुण्यात २४ एकर जमीन विकत घेतली होती. १९६३ मध्ये राज्य सरकारनं ती जमीन ताब्यात घेतली. त्या विरोधात जमीन मालकाच्या वारसदारानं खटला दाखल केला आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन शेवटी खटला जिंकला. त्यानंतर भरपाई अपेक्षित होती. मात्र, ही जमीन संरक्षण संस्थेला देण्यात आली आहे अशी भूमिका राज्य सरकारनं घेतली. तर, संबंधित संरक्षण संस्थेनंही हात वर केले. आमचा या वादाशी काही संबंध नाही. त्यामुळं आम्ही जागा सोडू शकत नाही, अशी भूमिका संरक्षण संस्थेनं घेतली.
शेवटी जमीन मालकानं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत आपल्याला पर्यायी जमीन मिळावी, अशी विनंती केली. मात्र, तब्बल दहा वर्षे पर्यायी जमीन संबंधित याचिकाकर्त्याला दिली गेली नाही. त्यामुळं उच्च न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. अखेर २००४ मध्ये पर्यायी जमीन देण्यात आली. प्रत्यक्षात ती जमीन वनक्षेत्रावरील होती. त्यामुळं पुन्हा पेच उभा राहिला. यावरून याआधीही न्यायालयानं राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले होते. राज्य सरकारनं आर्थिक स्वरूपात भरपाई देण्याची तयारी दाखवली होती. मात्र त्यातही रेडी रेकनर आणि बाजारभाव असा घोळ घातला जात होता. त्यावरून न्यायालयानं सरकारला झापलं. संबंधित व्यक्तीला द्यावयाच्या मोबदल्याचा योग्य आकडा आम्हाला सांगा. राज्याच्या मुख्य सचिवांना या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करायला सांगा. नाहीतर सगळ्या योजना स्थगित करू, असं न्यायमूर्ती गवई यांनी सरकारी वकिलांना सुनावलं.