ओबीसींच्या राखीव जागांवर गंडांतर!

विधानसभा निवडणुकीत ओबीसींची नाराजी महायुतीला महागात पडणार

मिलिंद माने
मुंबई : लोकसभा निवडणुकीत ज्याप्रमाणे मराठा व ओबीसी मतदारांचा फटका सत्ताधारी महायुतीला बसला त्याचीच पुनरावृत्ती विधानसभा निवडणुकीत होण्याची चिन्हे दिसत असून नगरपालिकांमधील नगराध्यक्ष पदाचा कालावधी अडीच वर्षावरून पाच वर्षे करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाचा फटका महायुतीला बसणार असल्याची चर्चा राजकीय निरीक्षकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

न्यायालयाने ट्रिपल टेस्टच्या प्रतिपूर्तीसाठी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर तात्पुरती स्थगिती दिलेली असताना ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय राज्यातील ३२ जिल्ह्यांमधील १०६ नगरपंचायती आणि दोन जिल्हा परिषदांमध्ये ४१३ जागांसाठी निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. यामध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या जागा खुल्या प्रवर्ग झाल्याने आरक्षण संपुष्टात आलेले होते. त्याचप्रमाणे ओबीसींच्या शिवाय अनुसूचित जाती व जमातीसाठी नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांच्या व अध्यक्षांच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात आलेली होती. त्याची मुदत अडीच वर्ष एवढी होती. कालांतराने न्यायालयाने अपेक्षित ट्रिपल टेस्टच्या प्रतिकृतीनंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरील तात्पुरती स्थगिती उठवण्यात येऊन आरक्षण पूर्ववत झालेले असताना उर्वरित अडीच वर्षाच्या कालावधीत तरी ओबीसींना लोकप्रतिनिधित्व मिळेल अशी शक्यता असताना राज्यातील महायुती सरकारने सोडती शिवाय अडीच वर्षाऐवजी पाच वर्षे नगराध्यक्षपदाचा कालावधीत वाढ करून ओबीसींच्या राखीव जागांवर गंडांतर आणल्याने इतर मागास प्रवर्गातील उमेदवारांमध्ये ओबीसींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजीचा सूर उमटत असून ही नाराजी लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीत त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

राज्यातील ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने खुल्या झालेल्या राज्यातील ३२ जिल्ह्यांमधील १०६ नगरपंचायती व दोन जिल्हा परिषदांमध्ये ४१३ जागांसाठी मतदान होऊन जानेवारी २०२२ मध्ये निकाल जाहीर करण्यात आले होते. या निवडणुकीत भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषदमधील २३ नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (एकूण जागा १०५) भंडारा व गोंदियातील १५ पंचायत समिती ४५ नागरिकांचा मागास प्रवर्ग एकूण जागा (२१०), त्याशिवाय राज्यातील १०६ नगरपंचायती मधील ३४४ नागरिकांचा मागास प्रवर्ग एकूण जागा (१८०२) महानगरपालिका पोटनिवडणूक एक नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (एकूण जागा ४) या जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक झाल्याने ओबीसी समाज लोकप्रतिनिधित्वापासून वंचित राहिलेला होता.

या निवडणुकीसाठी राज्यातील १३९ नगरपंचायतींच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर करून अनुसूचित जातीसाठी १७, अनुसूचित जमातीसाठी १३, तर खुल्या प्रवर्गासाठी १०९ पदे राखीव, तर अन्य खुला प्रवर्गातून निवडली गेलेली असल्याने ओबीसींना राखीव जागा अभावी हक्क डावलले होते. त्यातच नगराध्यक्ष पदाचा कालावधी अडीच वर्ष होता. त्यामुळे आरक्षण सोडत देखील अडीच वर्षाच्या कालावधीसाठी काढली होती. राज्यातील नगराध्यक्ष पदाच्या अडीच वर्षाच्या कालावधीसाठी निवड झाली होती. नगराध्यक्ष विराजमान झाले, मात्र त्याचा कालावधी आता ऑगस्ट महिन्यात संपणार आहे. त्यामुळे पुढील नगराध्यक्ष पदाची निवड करण्यासाठी नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण जाहीर होणे गरजेचे असताना अद्यापपर्यंत ते आरक्षण जाहीर झालेले नसल्याने आणि त्यातच विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची तारीख अद्याप अनिश्चित आहे. मात्र अद्याप नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण जाहीर झाले नसल्याने यात विद्यमान नगराध्यक्षांच्या कालावधीत वाढ होणार का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. अडीच वर्षापूर्वी नगराध्यक्ष होणार असे स्वप्न उराशी बाळगून बसलेल्या अनेक पदाधिकाऱ्यांचा यामुळे स्वप्नभंग होणार आहे.

राज्यात मागील दोन वर्षापासून अनेक नगरपालिका, नगरपंचायती व महानगरपालिकांमध्ये प्रशासकीय राजवट आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न झाल्यामुळे अनेक ठिकाणी नगराध्यक्ष, महापौर पद व जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती यांची पदे रिक्त आहेत. त्यातच राज्यातील महायुती सरकारने राज्यातील उर्वरित नगरपंचायतीमधील नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच वर्ष ऐवजी पाच वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील किमान १०५ नगरपंचायत यांच्या निवडणुका अडीच वर्षापूर्वी झाल्या होत्या, मात्र त्यावेळी अडीच वर्षाच्या नगराध्यक्षपदाचा कालावधी निश्चित झाला होता. मात्र या नगराध्यक्ष पदांचा कालावधी ऑगस्ट महिन्यात संपुष्टात येणार आहे. त्या अगोदरच राज्यातील महायुती सरकारने नगराध्यक्ष पदांचा कालावधी आता थेट पाच वर्षाचा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. मात्र या निर्णयामुळे नगराध्यक्ष पदाचे स्वप्न उराशी बाळगून असणाऱ्या अनेक होतकरू कार्यकर्त्यांच्या पदरी मात्र निराशा पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

राज्यातील नगरपालिकांच्या नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय मागील महायुती सरकारने घेतला होता. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय बदलून नगराध्यक्षांची निवड सभागृहातील नगरसेवकांकडून करण्याचा निर्णय घेतला. सध्या आठ निर्णय लागू असून अडीच वर्षासाठी नगराध्यक्ष पदाची निवड या नियमानुसार करण्यात आली होती. ती आता राज्यातल्या सत्ताधारी महायुती सरकारने पाच वर्षे केली आहे. राज्यातील 105 नगरपालिकांमध्ये ऑगस्ट महिन्यामध्ये नगराध्यक्ष पद बदलले जाणार होते, मात्र राज्यातील महायुती सरकारने सन २०२० च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १२ नुसार महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात. आली आहे. त्यानुसार नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष हे प्रचलित पद्धतीने नगरसेवकांमधूनच निवडले जात असून त्यांचा नगराध्यक्ष पदाचा अडीच वर्ष कालावधी करण्यात आला होता. नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण निश्चित करताना राज्यातील नगरपंचायतींमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचे राज्यातील नगरपंचायतीमधील एकूण लोकसंख्येची असलेल्या प्रमाणानुसार त्या ठिकाणची अध्यक्षपदाची पदे राखीव ठेवण्यात आली होती. राज्यातील प्रत्येक नगरपरिषद, नगरपंचायती क्षेत्रात प्रत्येक प्रवर्गात निम्म्यापेक्षा कमी नाहीत, इतकी पदे महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आलेली होती.

राज्यातील एखादी नगरपंचायत अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी येत असल्यास तेथे ज्या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येची टक्केवारी अधिक आहे अशा प्रवर्गासाठी तेथील पद राखीव ठेवण्यात आली होती.

राज्यातील ज्या १३९ नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले होते त्या नगरपंचायतीचे आरक्षण प्रवर्गनिहाय पुढील प्रमाणे :

अनुसूचित जातीसाठी अध्यक्षपदाच्या (१७) जागा असून त्यातील (९) जागा या अनुसूचित जाती महिला तर (८) जागा या अनुसूचित जाती (सर्वसाधारण) साठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत.

अनुसूचित जाती (महिला) राखीव जागा असणाऱ्या नगरपंचायती पुढील प्रमाणे

लाखनी, कुही, नातेपुते खंडाळा – जिल्हा सातारा, जळकोट, जिल्हा-लातूर, माळेगाव बुद्रुक, पाटण, देहू, वैराग जिल्हा – सोलापूर

अनुसूचित जाती (सर्वसाधारण) राखीव असणाऱ्या नगर पंचायती पुढील प्रमाणे :

महाळुंग, श्रीपुर, भिशी, केज, देवणी, वाशी, औंढा नागनाथ, संग्रामपूर व लोणंद.

अनुसूचित जमाती प्रवर्गात अध्यक्षपदासाठी एकूण १३ जागा राखीव असून त्यातील ७ अनुसूचित जमाती महिला प्रवर्गासाठी, तर ६ जागा अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण) प्रवर्गासाठी सोडतेद्वारे आरक्षित करण्यात आल्या होत्या त्या नगरपंचायतीं पुढील प्रमाणे :

अनुसूचित जमाती (महिला) राखीव नगरपंचायती – दिंडोरी, देवरी ,गोड पिंपरी, राळेगाव ,भिवापूर ,सडक अर्जुनी

खुल्या प्रवर्गासाठी एकूण १०९ नगराध्यक्ष पदे असून त्यातील ५५ अध्यक्षपदी ही महिलांसाठी राखीव निश्चित करण्यात आली होती.

खुला प्रवर्ग (महिलांसाठी) आरक्षित असणाऱ्या नगरपंचायती :

कळंब, समुद्रपूर ,अर्जुनी मोरगाव, अनगर, पारशिवनी, मंठा, शेंदुर्णी, हिंगणा ,वाभवे वैभववाडी, खालापूर, बदनापूर, चामोर्शी, भातुकली, महादूला, वाडा, वडूज, रेनापुर, दापोली, शिंदखेडा, इटापल्ली, देवगड-जामसंडे, जामणी, कारंजा, महागाव, नायगाव, शिरूर अनंतपाळ, पालम, शिरोंचा, पोलादपूर, कोरपना, देवरुख, देवळा, सेनगाव, लांजा, सावली, फुलंब्री, कोरची, तीर्थपुरी, तळा, पोभूर्णा, जाफराबाद, पाटोदा, जीवती, शिर्डी, कुडाळ, निफाड, धारणी, कर्जत, कुरखेडा, वडगाव-मावळ, कोरेगाव, शेलु, आष्टी, सालकेसा, शिरूर-कासार.

खुला प्रवर्गासाठी आरक्षित असणाऱ्या नगरपंचायती (सर्वसाधारण) पुढील प्रमाणे :

गुहागर, अकोले, मुक्ताईनगर, धनसावंगी, मानोरा, मंडणगड, माहूर, आष्टी वर्धा जिल्हा, कवठे महांकाळ, लोहारा बुद्रुक, खानापूर, बार्शी-टाकळी, नांदगाव, खंडेश्वर, मुरबाड, ढाणकी, कळवण, हातकणंगले, मुलचेरा, आजरा, दहिवडी, कणकवली, पेठ, पाली ोदवड, तिवसा, मोताळा, मालेगाव, गोरेगाव, मंचर, मेढा, हिमायतनगर, मौदा, लाखांदूर, भामरागड, शिंदेवाही, मालेगाव-जहांगीर, वडवणी, सुरगाणा, अर्धापूर, चाकूर, धडगाव -वडफळ्या, पारनेर नेवासा, तलासरी, मोखाडा, विक्रमगड, माणगाव, म्हसळा, दोडामार्ग, कडेगाव, शिराळा, माळशिरस, माढा ,चंदगड.

राज्यात त्यावेळी झालेल्या नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत भाजप सर्वाधिक जागा जिंकून पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला होता. भाजपने २४ नगरपंचायती जिंकून ३८४ जागा मिळवल्या होत्या. ३८४ सदस्य संख्या प्राप्त करून भाजपा पहिल्या क्रमांकावर राष्ट्रवादी ३४४, काँग्रेस ३१६, शिवसेना २८४ सदस्य संख्या प्राप्त केल्या होती. त्यावेळेला मूळ शिवसेना व मूळ राष्ट्रवादीमध्ये फूट पडलेली नव्हती. राज्यात त्यावेळेला भाजपाने २४ नगरपंचायती जिंकून प्रथम क्रमांक प्राप्त केला होता. शिवसेनेला १४ नगरपंचायतीमध्ये २८४ जागा मिळाल्या होत्या तर राष्ट्रवादीने २५ नगरपंचायती जिंकून ३४४ जागा प्राप्त केल्या. राष्ट्रवादी २०१७ मध्ये राष्ट्रवादीचे ३३० सदस्य होते. या नगरपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये सर्वाधिक फटका हा काँग्रेस पक्षाला बसला होता. सन २०१७ मध्ये ४२६ सदस्य संख्या असणारे काँग्रेस ३१६ वर आली होती. काँग्रेसने १८ नगरपंचायती जिंकल्या होत्या.

नगरपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या त्यामध्ये भाजपाने २४ नगरपंचायती व सहयोगी पक्ष मिळून ३० नगरपालिकेमध्ये भाजपने सत्ता प्रस्थापित केली होती. त्यावेळी झालेल्या भंडारा जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेसला २२, राष्ट्रवादी काँग्रेसला १३ भाजपाला १२ व अन्य पक्षांना ५ जागा मिळाल्या होत्या तर गोंदिया जिल्हा परिषदेमध्ये भाजपला २६, काँग्रेसला १३, राष्ट्रवादी काँग्रेसला ८ व अन्य पक्षांना ६ जागा मिळाल्या होत्या.

राज्याच्या सन २०२१-२०२२ च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समिती, २४१ नगरपालिका व २७ महापालिका व १२८ नगरपंचायती आणि २७८३१ ग्रामपंचायत राज्यात अस्तित्वात आहेत. त्यामध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू झाल्यास महापालिकांमध्ये बांठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार ७ महापालिकांचे महापौर पद ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधींना मिळेल. त्याचप्रमाणे राज्यातील 241 नगरपालिकांपैकी २७% ओबीसी आरक्षणाप्रमाणे ६६ नगरपालिकांचे नगराध्यक्ष पद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव होईल. १२८ नगरपंचायतींपैकी ३७ ठिकाणी ओबीसी प्रवर्गासाठी अध्यक्ष पद राखीव असेल. त्याचप्रमाणे नगरपंचायतींमध्ये देखील ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण तर राज्यातील ३४ जिल्हापरिषदांपैकी ७ जिल्हापरिषदांचे अध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गातील व्यक्तीला देण्यात यावे अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली.

जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींना २३.२% आरक्षण मिळेल तर राज्यातील ३५१ पंचायत समित्यांपैकी ८१ पंचायत समित्यांमध्ये सभापती पद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव असावे अशी शिफारस करण्यात आली होती. भारतीय राज्यघटनेनुसार नागरिकांचा मागास प्रवर्ग तयार करण्यात आला. या प्रवर्गामध्ये महाराष्ट्रातील ओबीसी विमुक्त Star भटक्या जमाती एनटीसी आणि एनटी मधील जातींचा समावेश होता. मात्र, राज्य सरकारने नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नगर पंचायत व नगरपालिकांमधील नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच वर्षावरून पाच वर्षे करण्याचा घेतलेल्या निर्णयामुळे ओबीसी समाज संपूर्ण राज्यात नाराज झाला आहे. याचा फटका त्यांना लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीत बसण्याची शक्यता राजकीय निरीक्षकांकडून व्यक्त केली जात आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाबाबत ओबीसी समाजाने राज्य सरकारला एक प्रकारे गंभीर इशारा दिल्याचे बोलले जात आहे.