मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या एका विधानामुळे राज्यातील राजकारण पेटले आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या कार्यक्रमात बोलत असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, तीन-चार महिन्यापूर्वी एक बलात्काराचे प्रकरण घडले होते. हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवून दोन महिन्यात आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली गेली. त्यामुळे आमचे सरकार हे जनतेला न्याय देणारे आहे. त्यानंतर विरोधकांनी एकनाथ शिंदे यांच्या या दाव्यावर जोरदार टीका केली. दोन महिन्यात कुणाला फाशीची शिक्षा झाली, हे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करावे, असे आव्हान देण्यात आले. तर शिवसेना उबाठा गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी यावर एसआयटी नेमा, असे सांगितले.
एकनाथ शिंदे म्हणाले, “विरोधक म्हणत होते की या महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना नको, सुरक्षित बहीण योजना हवी. मी या सगळ्यांना सांगू इच्छितो की तीन-चार महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रात माझ्या एका बहिणीबरोबर अशीच एक घटना घडली. आम्ही तो खटला जलदगती न्यायालयात चालवला. पीडितेची बाजू मांडण्यासाठी विशेष वकील दिला. पोलिसांनी भक्कम खटला उभा केला, खूप मेहनत केली. त्यानंतर दोन महिन्यांनी त्या आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली”.
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आणि इतर विरोधकांनी एकनाथ शिंदे यांच्या दाव्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर टाकला आहे. या व्हिडीओतून त्यांनी या आरोपीचे नाव जाहीर करावे, असे आव्हान दिले होते. यानंतर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे कोल्हापूर येथील कार्यक्रमात बोलत असताना त्यांनी सदर प्रकरणाचा उल्लेख केला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भाषणात जे सांगितले, तेच सोशल मीडियावर टाकले आहे. “बदलापुरात घडलेली घटना निंदनीय असून या घटनेतील आरोपीला फाशीची शिक्षा व्हावी, अशी मागणी न्यायालयात करू असे जाहीर केले. तसेच माझ्या कालच्या भाषणातील वक्तव्याची फार चर्चा झाली मात्र मी जे बोलतो ते सत्य बोलतो असे सांगून सदर घटना ही मावळ तालुक्यातील कोथरूने गावातील असून या घटनेतील आरोपीवर फास्ट ट्रॅक न्यायालयात खटला चालवून पुणे न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे”, असे ते म्हणाले.
मूळ प्रकरण नेमके कधीचे?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी उल्लेख केलेले प्रकरण मावळ येथील असून २ ऑगस्ट २०२२ रोजी तेजस उर्फ दादा महिपती दळवी (वय २४) या आरोपीने साडेसहा वर्षांच्या बालिकेचे अपहरण, तसेच लैंगिक अत्याचार करून तिचा निर्घृण खून केला होता. पुण्यातील विशेष न्यायालयाने २२ मार्च २०२४ रोजी त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली. तसेच या प्रकरणात पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी आरोपीच्या आईलाही सात वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावण्यात आली.
मात्र अद्याप या शिक्षेची अंमलबजावणी झालेली नाही, अशी खंत आज पीडित मुलीच्या वडिलांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विधानानंतर व्यक्त केली.