सरपंच परिषदेच्या आंदोलनाला यश
मुंबई : गावचा कारभारी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सरपंचांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्यातील सर्व सरपंचाच्या मानधनात वाढ करण्यात येणार असल्याची ग्वाही ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली आहे. ग्रामपंचायतीच्या संदर्भातील विविध मागण्यांसाठी गेल्या काही दिवसापासून अखिल भारतीय संरपंच परिषदेच्यावतीनं मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन सुरु होते. त्या आंदोलनाला यश आलं असं म्हणावं लागेल.
सरपंचाचे मानधन वाढावं, सरपंचांना 15 हजार रुपये, उपसरपंचाला 10 हजार रुपये तर ग्रामपंचायत सदस्याला 3 हजार रुपयांचे मानध मिळावे, ग्रामपंचायतीला जास्तीत जास्त निधी मिळावा यांसारख्या विविध मागण्या करत अखिल भारतीय संरपंच परिषदेच्या वतीने आंदोलन सुरु होते. यानंतर सरकारकडून मंत्री गिरीश महाजन यांनी सरपंच्यांच्या शिष्टमंडळाशी संवाद साधत आंदोलनाला बसलेल्या सरपंच्याच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. महाजन यांच्या मध्यस्थीनंतर सरपंचांचे आंदोलन स्थगित करण्यात आलं आहे. सरपंचांच्या मानधन वाढीचा प्रस्ताव आठवड्यात मान्य करणार असल्याची माहिती मंत्री महाजन यांनी दिलीय.
ग्रामपंचायतीमधील छोटी कामे असतील, तर 15 लाखांपर्यंत कामे द्यावीत अशी मागणी केली होती. पण कोर्टाचा निर्णय असल्याने 3 लाखांपर्यंत कामे देता येतात. त्यात देखील सुवर्णमध्य काढला जाईल असं महाजन यांनी सांगितलं. इतर तांत्रिक मागण्या आहेत, त्या सुद्धा सचिवांसोबत बसून मार्गी लावल्या जातील. प्रमुख दोन्ही मागण्यांवर सरकार सकारात्मक आहे. लवकरच त्यावर निर्णय होईल असं महाजन यांनी सांगितलं.
सरपंचाच्या मागण्या नेमक्या काय?
- सरपंचांना 15 हजार रुपये, उपसरपंचाला 10 हजार रुपये तर ग्रामपंचायत सदस्याला 3 हजार रुपयांचे मानध मिळावे
- मुंबईत सरपंच भवनची स्थापना करावी
- ग्रामपंचायत संदर्भातील सर्व घटकांना विमा, पेन्शन, निश्चित वेतन लागू करावे
- ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी पद एकत्रित करुन पंचायत विकास अधिकारी म्हणावे
- ग्रामरोजगार सेवकाची नेमणूक पूर्णवेळ करुन वेतनिश्चिती करावी
- ग्रामपंचायतींना स्वायत्त संस्थेचा अधिकार देऊन विकासकामे करण्याचा अधिकार द्यावा
- संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या आकृतिबंधात आणावे
- यावलकर समितीचा अहवाल लागू करावा
- संगणक परिचालकांचा भार ग्रामपंचायतीऐवजी शासनाने उचलावा