मुंबई : गणेशोत्सवाआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय घेतला असून यंदाच्या गणेशोत्वात प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींवर बंदी नसणार आहे. मात्र सरकारला केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या 2020 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. याबाबत राज्य सरकारसह सर्व पालिकांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रशासनाने प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस बंदीचे पालन करण्यासाठी कोणती पावले उचलली ते प्रतिज्ञापत्राद्वारे कळविण्याचे आदेश दिले आहे. मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली आहे. नागरिकांच्या गटाने आणि मातीच्या मूर्तीकारांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.
दरम्यान धार्मिक सणांमध्ये POP मूर्तींचा वापर पाण्यामध्ये विसर्जित केल्यामुळे पर्यावरणाची चिंता वाढली आहे, ज्यामुळे प्रदूषणात लक्षणीय योगदान होते. पीओपी हे जिप्समपासून बनविलेले द्रुत-सेटिंग साहित्य आहे. हे बांधकाम, कला आणि हस्तकला मध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. कारण ते वापरण्यास सुलभ होते. परंतु त्यात उपस्थित असलेल्या रसायनांमुळे पर्यावरणासाठी महत्त्वपूर्ण चिंता निर्माण करते. ज्यामुळे जलीय परिसंस्थेवर आणि पाण्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो. म्हणून, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण संस्थेने “नैसर्गिक पाणवठ्यांमध्ये या मूर्तीचे विसर्जन केल्यामुळे होणाऱ्या अत्यंत आणि अपूरणीय जलप्रदूषणामुळे” POP च्या वापरावर पूर्ण बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते.
पीओपी गणेशमूर्ती नेमकं प्रकरण काय?
पीओपी बंदीला राष्ट्रीय हरित लवादासह विविध राज्यांतील उच्च न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. तरी पीओपी मूर्तींच्या उत्पादकांना यश आले नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बंदीच्या आदेशाला अंतिम रूप आले आहे. त्या अनुषंगानेच सीपीसीबीने १२ मे २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार देशभरात पीओपी मूर्तींवर पूर्ण बंदी घालण्यात आली. 2020 मध्ये बंदी जाहीर झाल्यानंतर गणेशोत्सवातील पीओपी मूर्तींबाबतची बंदी पुढील वर्षापासून लागू होईल, असे केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांनी सोशल मीडियावर जाहीर केले होते. म्हणजे किमान 2021 पासून बंदी पूर्णपणे लागू व्हायला हवी होती. प्रत्यक्षात आजतागायत बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही.