उरण पनवेल पेण तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
विठ्ठल ममताबादे
उरण : दि. ११ सप्टेंबर २०२४ रोजी सेझग्रस्त शेतकरी व सेझ कंपनी यांचेमध्ये जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे सकाळी ११ वाजता अंतिम सुनावणी ठेवण्यात आली होती. परंतु, सेझ कंपनीने उच्च न्यायालयामध्ये दि. १०/०९/२०२४ रोजी रिट पीटिशन (जनहित याचिका) दाखल केली. त्यावर सुनावणी होऊन जिल्हाधिकारी, रायगड यांचेकडे सुनावणी घेऊन अंतिम आदेश देण्यास मनाई करणेस विनंती केली. त्यावर मा. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशांनी जिल्हाधिकारी यांनी पुढील तारखेपर्यंत म्हणजे दि. १९/०९/२०२४ पर्यंत अंतिम सुनावणी तात्पुरत्या स्वरुपात पुढे ढकलावी अशी सूचना केली. त्याप्रमाणे आता मा. जिल्हाधिकारी, रायगड येथील अंतिम सुनावणी दि. ९/१०/२०२४ रोजी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे ५२३ हुन जास्त उरण, पनवेल, पेण तालुक्यातील सेझग्रस्त शेतकरी यांचे लक्ष शासनाच्या भूमिकेकडे लागून आहे.
काय आहे प्रकरण :-
सन २००५-२००६ मध्ये महाराष्ट्र शासनातर्फे महामुंबई सेझ कंपनीने उरण, पनवेल, पेण तालुक्यामधील जमिन मिळकती सेझ प्रकल्पाकरीता खरेदी करून परस्पर स्वतःचे नावावर करून घेतल्या. सदरचे वेळी सेझ स्थापन्या अगोदर विकास आयुक्त (उद्योग) यांनी त्यांचे दि. १६/०६/२००५ रोजीचे आदेशानुसार सेझ कंपनीने खरेदी केलेल्या जमिन मिळकती १५ वर्षांमध्ये न वापरल्यास अथवा त्यावरती प्रकल्प उभा न केल्यास संबंधित शेतकऱ्यांनी मागणी केल्यास सदरच्या जमिन मिळकती संबंधित शेतकऱ्यांना मूळ किंमतीला परत कराव्या लागतील. महामुंबई सेझ कंपनीने जमिन मिळकती ताब्यात घेऊन आज जवळजवळ १७ वर्षे पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे उरण, पनवेल व पेण तालुक्यामधील संबंधित शेतकऱ्यांनी मुंबई कुळ वहिवाट व शेतजमिन अधिनियम ६३(१) अ अनुसार जिल्हाधिकारी रायगड-अलिबाग यांजकडे चौकशी अर्ज दाखल केला आहे. त्याची सुनावणी सुरू होऊन दि. १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निकालाकरीता प्रकरण ठेवले होते.
परंतु सदरच्या बाबीस १८ महीने होऊनसुद्धा अपर जिल्हाधिकारी रायगड यांनी निकालपत्र दिले नाही म्हणुन ॲड. कुणाल दत्तात्रेय नवाळे यांनी मे. उच्च न्यायालय मुंबई यांजकडे रिट याचीका क्र. १६५१/२०२४ दाखल केली होती. त्यावर दि. १४ ऑगस्ट २०२४ रोजी सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती फिरदोशी पुनीवाला व बी. पी. कोलाबावाला यांचे संयुक्त न्यायालयाने मा. जिल्हाधिकारी, रायगड अलिबाग यांना ४ आठवड्यामध्ये सदर प्रकरणाचा निकाल लावण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याची पुढील सुनावणी आता दि. ९/१०/२०२४ रोजी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे ५२३हुन जास्त सेझग्रस्त शेतकऱ्यांचे लक्ष सदरच्या निकालाकडे लागले आहे.