सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अव्वाच्या सव्वा कामांच्या मंजुरीमुळे वित्तीय अनियमितता झाल्या का?

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांची प्रतिक्रिया; राज्यपालांकडे तक्रार दाखल

मिलिंद माने
मुंबई : राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात चालू वित्तीय वर्षात रस्ते वाहतूक यावरील भांडवली खर्च यामध्ये चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात २११४८ कोटी रुपयांची तरतूद केली. त्यासाठी ६७३८ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त असताना ८६००० कोटी रुपयांच्या रस्ते व पूल तर तीस हजार कोटी रुपयांच्या नवीन व जुन्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिल्याने बांधकाम विभागात झालेल्या वित्तीय अनियमिततेची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्यपालांकडे केल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचार बाहेर निघण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात रस्ते व पूल या योजनेअंतर्गत पूर्वीचे दायित्व १६ हजार कोटी रुपयांच्या असताना बांधकाम विभागाने चालू वर्षीच्या तुटपुंज्या ६७३८ कोटी रुपये निधीच्या १३ पट रकमेच्या नवीन, जुन्या कामांना मंजुरी कशी दिली व त्यांच्या प्रशासकीय मान्यता बाबतच्या (वर्क ऑर्डर) कशा दिल्या गेल्या याबाबत उकल होत नाही. सदर प्रशासकीय मान्यता देतेवेळी गंभीर वित्तीय अनियमितता झाल्याचे दिसून येत असल्याचा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्यपालांना दिलेल्या लेखी निवेदनात केला आहे.

राज्यातील रस्ते व पुलांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी अर्थसंकल्पात ७१४८ कोटी रुपये मंजूर केले असून प्रत्यक्षात केवळ १४२३ कोटी रुपयांचा निधी वाटप केला आहे. सदर १४२३ कोटी रुपयांच्या तुटपुंज्या तरतुदीच्या म्हणजे ७.५ पट किमतीच्या देखभाल दुरुस्तीच्या १०५२७ कोटी किमतीच्या नवीन व जुन्या कामांना मान्यता दिली आहे. यामध्ये देखील मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे अंबादास दानवे यांचे म्हणणे आहे.

राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत इमारती बाबत विविध विभागाच्या प्रशासकीय, निवासी , कार्यात्मक इमारत बांधकाम याबाबत सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षा मध्ये ४७१४ कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे त्यापैकी ४४६ कोटी रुपये वित्त विभागाने वितरित केले आहेत. वितरित केलेल्या ४४६ कोटी रुपयांत इमारत बांधकामाच्या नवीन जुन्या १७८० कामांना मिळून १६०४९ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी आदेश आणि प्रशासकीय मान्यता (वर्क ऑर्डर) दिल्या आहेत. इमारतीसाठी वितरित केलेल्या ४८१ कोटी रुपयांच्या तरतुदीच्या ३१/३४ पट जास्त म्हणजे १६०४९ कोटी रुपये रकमांच्या कामांना मंजुरी म्हणजेच प्रशासकीय मान्यता (वर्क ऑर्डर्स) दिले असल्याचे अंबादास दानवे यांचे म्हणणे आहे.

राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने म्हणजे केलेल्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता देताना विभागाचे जुने दाइट आणि वित्त विभागाने वितरित केलेल्या रकमा विचारात न घेता बांधकाम विभागाने वारंवार प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. तसेच प्रशासनाने टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करून कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. या सर्व बाबी पाहता सार्वजनिक बांधकाम विभागात गंभीर वित्तीय अनियमितता झालेली दिसून येत आहे. या वित्तीय अनियमिततेबाबत आपणामार्फत योग्य ती दखल घेऊन झालेल्या वित्तीय अनियमिततेची आवश्यक ती चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्यपालांकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे.

राज्यातील सर्वच विभागाकडे मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी असल्याने काम केलेल्या ठेकेदारांना भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अडचणींना सामोरे जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

राज्यातील कोणत्या विभागाकडे किती थकबाकी याची माहिती पुढील प्रमाणे;

सार्वजनिक बांधकाम विभाग – २४ हजार कोटी
ग्रामविकास विभाग – ६५०० कोटी
जलजीवन मिशन – १९०० कोटी
जलसंधारण विभाग – ९७८ कोटी
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना – १८७६ कोटी
महानगरपालिका नगरपालिका व नगरपरिषदा विभाग – ९५६ कोटी

राज्यातील ठेकेदारांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येणार?

राज्यातील शेतकरी आत्महत्याप्रमाणे राज्याच्या विकासकामे करणाऱ्या ठेकेदारांना मागील तीन वर्षापासून केलेल्या कामांचे पैसे व त्यांची बिले अदा होत नसल्याने भविष्यात ठेकेदारांच्या देखील आत्महत्या होण्याची शक्यता ठेकेदार संघटनांकडून व्यक्त होत आहे. राज्यातील वेगवेगळ्या विभागात सरकारी कामांचे ठेके घेताना कंत्राटदाराकडून कोट्यावधी रुपयांची अनामत रक्कम वेगवेगळे विभाग घेतात. मात्र, कामे पूर्ण झाल्यावर कामांची देयके तर वेळेवर मिळत नाहीत पण अनामत रक्कम देखील ठेकेदारांना परत मिळणे दुरापास्त झाले आहे.

राज्यातील सर्वच जिल्ह्यातील आमदार व खासदार निधी, जिल्हा नियोजन निधीमधून केलेल्या विकासकामांचे पैसे देखील वेळेवर मिळत नसल्याची तक्रार अनेक ठेकेदार करीत असून बीडीएस यंत्र प्रणालीमुळे अनेक ठेकेदार हवालदिल झाले आहेत. राज्यातील अनेक विभागात सर्वच योजनांची कामे पैशाअभावी व बिले अदा होत नसल्याने अर्धवट अवस्थेत ठेवल्याचे प्रकार ग्रामीण भागात पाहावयास मिळत आहेत. त्यामुळे ‘गेला विकास कुणीकडे’ अशी म्हणण्याची वेळ विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील महायुती सरकारमधील आमदार व खासदारांवर येणार आहे.