सेझग्रस्त शेतकरी चळवळ संघटनेतर्फे १५ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण

न्याय मिळत नसल्याने संघटनेचा उपोषणाचा निर्णय

५२३ हुन अधिक सेझग्रस्त शेतकऱ्यांना न्यायाची प्रतीक्षा

विठ्ठल ममताबादे
उरण : दि. ११ सप्टेंबर २०२४ रोजी सेझग्रस्त शेतकरी व सेझ कंपनी यांचेमध्ये जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे सकाळी ११ वाजता अंतिम सुनावणी ठेवण्यात आली होती. परंतु, सेझ कंपनीने उच्च न्यायालयामध्ये दिनांक १०/०९/२०२४ रोजी रिट पीटिशन ( जनहित याचिका) दाखल केली. त्यावर सुनावणी होऊन जिल्हाधिकारी, रायगड यांचेकडे सुनावणी घेऊन अंतिम आदेश देण्यास मनाई करणेस विनंती केली. त्यावर मा. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशांनी जिल्हाधिकारी यांनी पुढील तारखेपर्यंत म्हणजे दिनांक १९/०९/२०२४ पर्यंत अंतिम सुनावणी तात्पुरत्या स्वरुपात पुढे ढकलावी अशी सूचना केली. त्याप्रमाणे आता मा. जिल्हाधिकारी, रायगड येथील अंतिम सुनावणी दिनांक ९/१०/२०२४ रोजी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे ५२३ हुन जास्त उरण, पनवेल, पेण तालुक्यातील सेझग्रस्त शेतकरी यांचे लक्ष शासनाच्या भूमिकेकडे लागून आहे. असे असतानाच सेझग्रस्त असलेल्या या शेतकऱ्यांच्या महत्वाच्या समस्यांकडे राज्य प्रशासन नेहमी दुर्लक्ष करीत असल्याने सेझग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा या अनुषंगाने तसेच रायगड जिल्ह्यातील उरण, पेण, पनवेल तालुका येथील मे. मुंबई इंटीग्रेटेड एसईझेड लि. या कंपनीला मुंबई कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम १९४८ चे कलम ६३ अ अनूसार विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापन करण्याकरिता दिलेल्या जमीन मिळकती १५ वर्षात न वापरल्यामुळे शेतकऱ्यांना मूळ किंमतीस परत करणे करीता अद्याप कार्यवाही न झाल्यामुळे सेझग्रस्त शेतकरी चळवळ संघटनेने रायगड जिल्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दि. १५/१०/२०२४ रोजी सकाळी ११ वाजता पासुन लाक्षणीक उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

उरण पनवेल पेण तालुक्यातील एकूण ५२३ हुन अधिक सेझग्रस्त शेतकरी या लाक्षणिक उपोषणामध्ये सहभाग घेणार आहेत. याबाबत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस, उद्योगमंत्री उदय सामंत, उपविभागीय अधिकारी अलिबाग, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अलिबाग-रायगड, तहसीलदार अलिबाग, उपविभागीय अधिकारी पेण, तहसीलदार पेण, उपविभागीय अधिकारी पनवेल, तहसीलदार उरण तालुका आदी ठिकाणी पत्रव्यवहार केला आहे.

काय आहे प्रकरण?

सन २००५-२००६ मध्ये महाराष्ट्र शासनातर्फे महामुंबई सेझ कंपनीने उरण, पनवेल, पेण तालुक्यामधील जमिन मिळकती सेझ प्रकल्पाकरीता खरेदी करून परस्पर स्वतःचे नावावर करून घेतल्या. सदरचे वेळी सेझ स्थापण्या अगोदर विकास आयुक्त (उद्योग) यांनी त्यांचे दिनांक १६/०६/२००५ रोजीचे आदेशानुसार सेझ कंपनीने खरेदी केलेल्या जमिन मिळकती १५ वर्षांमध्ये न वापरल्यास अथवा त्यावर प्रकल्प उभा न केल्यास संबंधित शेतकऱ्यांनी मागणी केल्यास सदरच्या जमिन मिळकती संबंधित शेतकऱ्यांना मूळ किंमतीला परत कराव्या लागतील.

महामुंबई सेझ कंपनीने जमिन मिळकती ताब्यात घेऊन आज जवळपास १७ वर्षे पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे उरण, पनवेल व पेण तालुक्यामधील संबंधित शेतकऱ्यांनी मुंबई कुळ वहिवाट व शेतजमिन अधिनियम ६३ (१) अ अनुसार जिल्हाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांजकडे चौकशी अर्ज दाखल केला आहे. त्याची सुनावणी सुरू होऊन दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निकालाकरीता प्रकरण ठेवले होते.

परंतु सदरच्या बाबीस १८ महीने होऊन सुद्धा अपर जिल्हाधिकारी रायगड यांनी निकालपत्र दिले नाही, म्हणुन ॲड. कुणाल दत्तात्रेय नवाळे यांनी मे. उच्च न्यायालय, मुंबई यांजकडे रिट याचीका क्र. १६५१/२०२४ दाखल केली होती. त्यावर दि. १४ ऑगस्ट २०२४ रोजी सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती फिरदोशी पुनीवाला व बी. पी. कोलाबावाला यांचे संयुक्त न्यायालयाने मा. जिल्हाधिकारी, रायगड अलीबाग यांना ४ आठवड्यामधे सदर प्रकरणाचा निकाल लावण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याची पुढील सुनावणी दि. ९/१०/२०२४ रोजी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे उरण, पेण पनवेल मधील ५२३ हुन जास्त सेझग्रस्त शेतकऱ्यांचे लक्ष आता सदरच्या निकालाकडे लागले आहे.