ओएनजीसी कंपनीतर्फे नागाव ग्रामपंचायतीला मिळाला ३ कोटींचा कर

विविध समस्या सोडविण्यासाठी कराचा वापर

मिळालेल्या करातून थकीत असलेले पाणी पट्टी, वीज बिल भरणार

विठ्ठल ममताबादे
उरण : तालुक्यात समुद्रकिनारी नागाव ग्रामपंचायत कार्यरत आहे. या नागाव ग्रामपंचायत हद्दीत ओएनजीसी ही बहूराष्ट्रीय कंपनी कार्यरत आहे. नागाव गावातील स्थानिक शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकत्या शेतजमिनी या ओएनजीसी कंपनीच्या प्रकल्पा करिता दिल्या होत्या. त्यामुळे ओएनजीसी कंपनीने अनेकांना रोजगार दिला तसेच नागाव ग्रामपंचायतला टॅक्स सुद्धा भरत आहे.

ओएनजीसी कंपनी नागाव ग्रामपंचायतला वर्षाला ९ लाख ६५ हजार टॅक्स देत होती. मात्र २०१२ पासून हा टॅक्स वाढीव स्वरूपात मिळाला नाही. वाढीव टॅक्स ग्रामपंचायतला मिळाला नाही. दर ४ वर्षांनी टॅक्स वाढतो. दर ४ वर्षांनी टॅक्समध्ये वाढ करावी असा शासनाचा नियम आहे. असा नियम असताना सुद्धा ग्रामपंचायतला २०१२ सालापासून कोणताही वाढीव टॅक्स ग्रामपंचायतला मिळाला नाही. त्यासाठी वाढीव टॅक्स मिळावा यासाठी नागाव ग्रामपंचायत तर्फे उच्च न्यायालयात केस दाखल करण्यात आली होती. ती केस आता नागाव ग्रामपंचायतने जिंकली असून या केस संदर्भात व वाढीव कर संदर्भात ओएनजीसी प्रशासनाने सुद्धा सकारात्मक भूमिका घेतल्याने आता वाढीव टॅक्स ग्रामपंचायतला मिळणार आहे.

उच्च न्यायालयाने ओएनजीसी कंपनीला आजपर्यंतचे वाढीव टॅक्स ३ कोटी व दर ४ वर्षांनी वाढीव टॅक्स देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ओएनजीसीतर्फे नागाव ग्रामपंचायतला वाढीव टॅक्स ३ कोटी रुपये मिळाले आहेत. हा निर्णय नागाव ग्रामपंचायतसाठी ऐतिहासिक निर्णय आहे. या निर्णयामुळे इथून पुढे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नागाव ग्रामपंचायतला ओएनजीसी कंपनीकडून दर वर्षाला ५८ लाख रुपये टॅक्स मिळणार आहे. या टॅक्समधून गावच्या विकासाची विविध विकास कामे करण्यात येणार आहेत. अनेक प्रश्न मार्गी लावण्यात येणार आहेत, अशी माहिती नागाव ग्रामपंचायतचे ग्रामपंचायत अधिकारी किरण केणी यांनी पत्रकारांना दिली.

८ दिवसापूर्वी वाढीव टॅक्स संदर्भात नागाव ग्रामपंचायतने ओएनजीसी विरोधात दाखल केलेल्या केस संदर्भात उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. हा आदेश इतरांसाठी एक रोड मॉडेल आहे. इतर ग्रामपंचायतनाही या गोष्टी पासून भरपूर काही शिकण्यासारखे आहे. नागाव ग्रामपंचायतने ओएनजीसी कंपनीकडे ४ कोटी ९० लाख मागितले होते. त्यापैकी ग्रामपंचायतला ३ कोटी टॅक्स मिळाला आहे. उच्च न्यायालयात वकील सी. जी. गावणेकर यांनी चांगल्या पद्धतीने ग्रामपंचायतची बाजू मांडली. सरपंच पदावर असताना हरिष कातकरी यांनी तसेच उपसरपंच पदावर असताना स्वप्नील माळी यांनीही यासाठी लढा दिला. गटविकास अधिकारी समीर वाठारकर, विद्यमान सरपंच चेतन काशिनाथ गायकवाड, उपसरपंच भूपेंद्र मोतीराम घरत तसेच सर्व ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामपंचायत अधिकारी किरण केणी यांनी उत्तमरित्या, नियोजनबद्ध कायदेशीर लढा दिल्याने सदर प्रश्न मार्गी लागला आहे.

पाऊणे दोन कोटी रुपये ग्रामपंचायतची पाणीपट्टी थकीत आहे. सव्वा कोटी रुपये स्ट्रीट लाईटचे वीज बिल थकीत आहे. पाणी पट्टी व वीज बिलाचे हे पैसे शासनाला भरायचे आहेत. ग्रामपंचायतला मिळालेल्या ३ कोटी रुपयाच्या करामधून पाणीपट्टी व वीज बिल भरण्यात येणार आहे. तसेच नागाव ग्रामपंचायतला स्वतःची जागा नाही. जिल्हा परिषद शाळेच्या जागेत ग्रामपंचायतची इमारत आहे. त्यामुळे स्वतःच्या हक्काची जागा व इमारत व्हावी अशी सर्वांची इच्छा आहे. त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरु आहेत.
-चेतन गायकवाड,
सरपंच, नागाव ग्रामपंचायत.

गावाचा विकास झाला पाहिजे, गावाचे सर्व प्रश्न सुटले पाहिजेत, गावाचे नाव झाले पाहिजे अशी जनतेची इच्छा आहे. आम्ही सरपंच, उपसरपंच व सर्व ग्रामपंचायत सदस्य यांनी आजपर्यंत चांगले काम केले आहे. सर्व जनतेला आमच्याकडून चांगल्या कार्याची अपेक्षा आहे. आम्ही जनतेच्या विकासासाठी कटीबद्ध आहोत. उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल आमच्यासाठी ऐतिहासिक आहे. यामुळे गावचा मोठया प्रमाणात विकास होणार आहे
-दिपीका पाटील,
ग्रामपंचायत सदस्य, नागाव.