वृत्तसंस्था
मुंबई: गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं अक्षरश: पानीपत झालं. मागील दोन लोकसभा निवडणुका राज ठाकरेंच्या पक्षानं लढवलेल्याच नाहीत. तर विधानसभेच्या दोन निवडणुकांमध्ये पक्षाला केवळ भोपळा फोडता आला. २०१४ आणि २०१९ मध्ये मनसेचा केवळ एक-एक उमेदवार विजयी झाला. त्यानंतर आता राज ठाकरेंसमोर मोठं संकट आ वासून उभं आहे. पक्षाची मान्यता कायम राखण्याचं आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.
राज ठाकरेंचं चिरंजीव अमित ठाकरे यंदा माहीम मतदारसंघातून लढत आहेत. तिरंगी लढतीमुळे त्यांच्यासमोर कठीण आव्हान आहे. तर दुसरीकडे राज यांच्यासमोर पक्षाची मान्यता टिकवण्याचं आव्हान आहे. एकूण मतदानापैकी ६ टक्के मिळवत २ आमदार किंवा ३ टक्के मतं घेत ३ आमदार किंवा ८ टक्के मतदान घेतल्यास मनसेची मान्यता कायम राहील. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत मनसेचे १२३ उमेदवार लढत आहेत. राज्यातील एकूण मतदारांचा आकडा ९ कोटी ७० लाखांच्या घरात जातो. सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यात ६१.२९ टक्के मतदान झालं. गेल्या तीन विधानसभा निवडणुकांचा विचार करता मतदानाची सरासरी ६० टक्के राहिली आहे. यंदाही हाच आकडा राहिल्यास ६ कोटी मतदान होईल. त्यातील ८ टक्के मतं मिळवल्यास राज यांच्या पक्षाची मान्यता कायम राहील.
मान्यता कायम राखण्यासाठी मनसेला ८ टक्के मतांची गरज आहे. म्हणजेच पक्षाला २५ लाख मतं मिळवावी लागतील. गेल्या दोन निवडणुकीत मनसेची धूळधाण झाली आहे. २०१४ मध्ये पक्षानं २१९ उमेदवार दिले. त्यातील केवळ १ विजयी झाला. पक्षाला १६ लाख ६५ हजार मतदान झालं. ते एकूण मतदानाच्या ३.१५ टक्के होतं. २०१९ मध्ये पक्षानं १०१ जागा लढवल्या. तेव्हाही केवळ एकच उमेदवार निवडून आला. त्यावेळी पक्षाला १२ लाख ४२ हजार १३५ मतं पडली. ती एकूण मतदानाच्या केवळ २.२५ टक्के होती.
यंदा मनसेचे १२३ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. गेल्या ५ वर्षांत घडलेल्या अभूतपूर्व घडामोडी, दोन प्रादेशिक पक्षांमध्ये पडलेली फूट, त्यामुळे होणारं मतविभाजन या परिस्थितीचा फायदा मनसेला होण्याची शक्यता आहे. पण तरीही राज ठाकरेंचा पक्ष २५ लाख मतं घेऊ शकेल का, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात विचारला जात आहे.