चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणी
घनःश्याम कडू
उरण : भ्रष्ट अधिकारी व नामांकित मच्छीमार सोसायटीचे चेअरमन यांचा भ्रष्टाचार तक्रारदारांनी माहितीच्या अधिकारात मागितलेल्या माहितीमुळे बिंग फुटण्याची शक्यता वाढली आहे. त्यामुळे आपला भ्रष्टाचार उघड होऊ नये यासाठी पर्ससीन मासेमारीस परवानगी देण्याचा घाट युद्धपातळीवर सुरू असल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांकडून समजली आहे. यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांचे अस्तित्व संपुष्टात येण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने त्यांच्यात संतापाची लाट पसरली आहे.
तक्रारदारांनी माहितीच्या अधिकारात मागितलेल्या माहितीमध्ये भ्रष्टाचार करणारे मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अधिकारी व काही नामांकित सोसायटीच्या भ्रष्ट चेअरमन व पदाधिकारी यांचे बिंग फुटण्याची भीती वाटू लागली आहे. त्यामध्ये अधिकारातून मिळालेल्या दस्तावेजांनुसार, काही अधिकारी वर्ग आणि मच्छीमार सोसायट्यांचे अध्यक्ष आर्थिक फायद्यासाठी कायद्याचा गैरवापर करत आहेत हे उघड होणार आहे. डिझेल अनुदानाच्या चुकीच्या वापरामुळे मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला आहे आणि हा प्रकार सरकारी निधीची लूटच नाही, तर पारंपारिक मच्छीमारांच्या हक्कांवरही गदा आणणारा आहे.
अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनुदानित डिझेलचा गैरवापर करून काही नावाजलेल्या मच्छीमार सहकारी संस्थेच्या गरीब चेअरमन आणि पर्ससीन संघटनेच्या गरीब प्रमुखांनी एक ते दीड कोटी रुपयांपर्यंत किंमतीचा पर्ससीन बोटी खरेदी करण्यापर्यंत मजल गेली असल्याचे समजते. काही नावाजलेल्या मच्छीमार सोसायटीचे गरीब चेअरमन व पर्ससीन संघटनेचे गरीब अध्यक्ष सोबत सहआयुक्त सहाय्यक आयुक्तां आणि परवाना अधिकारी झाले अब्जाधीश बनले असल्याची धक्कादायक माहिती काही मच्छीमार सोसायटीचे पदाधिकारी व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिकारी वर्गानी आमच्या प्रतिनिधीला दिली. आयुक्त, सहआयुक्त आणि सहाय्यक आयुक्तांनी प्राप्त माहितीनुसार, स्वतःला वाचवण्यासाठी पर्ससीन एलईडी लाईट जाळ्याचा अवैधरिते वापर करण्यास परवानगी दिली असल्याचे समजते. या कृतीमुळे सत्तेचा दुरुपयोग आणि स्थानिक पर्यावरणाचे नुकसान होत आहे. तसेच यामुळे धनधाडगे मच्छीमार करोडपती होतील तर पारंपरिक मच्छीमार मात्र देशोधडीला लागेल अशी भीती पारंपरिक मच्छीमार बांधव व्यक्त करीत आहेत. तरी या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.