चार आठवड्यात शासनास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
मिलिंद माने
मुंबई : पश्चिम महाराष्ट्रातील कोयना खोऱ्यातील झाडाणी गावातील संवेदनशील भागातील जमीन खरेदी प्रकरणी आता अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीमार्फत चौकशी केली जाणार असून चार आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाचे सहसचिव अजित देशमुख यांनी याबाबतचे परिपत्रक जारी केले आहे
राज्यातील पश्चिम महाराष्ट्रातील कोयना खोऱ्या व्यतिरिक्त पुणे, रायगड व नंदुरबार जिल्ह्यात या जमिनी राज्यातील शासकीय सेवेतील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी खरेदी केल्या होत्या. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोयना खोऱ्यातील सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यातील झाडाणी गावात तब्बल ६२० एकर शेत जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, पियुष बोंगिरवार आणि अनिल वसावे व त्यांच्या नातेवाईकांनी खरेदी केली आहे. याबाबत केलेल्या तक्रारीमध्ये ही जमीन शासन जमा होणार असल्याचे सांगून कोयना पाणलोट क्षेत्रातील शेतकऱ्यांकडून तिची अल्प दरात खरेदी करण्यात आली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले होते. सातारा जिल्ह्यातील वाईच्या प्रांताधिकार्यांना चौकशी करत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. अहवालानुसार वळवी, बोंगिरवार आणि वसावे यांच्याकडून कमाल जमीन धारणा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आले असून याप्रकरणी सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधितांना नोटीस बजावून याबाबत सुनावणी घेतली तसेच संबंधितांची सातारा, रायगड, पुणे, ठाणे, नंदुरबार येथे अतिरिक्त जमीन असल्याचे निदर्शनास आले होते.
राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ त्यात तरतूदीनुसार सिलिंग मर्यादेपेक्षा अधिकची जमीन धारणा केली आहे किंवा कसे याबाबतचे तपासणी करण्याकरता अप्पर जिल्हाधिकारी, पुणे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणेबाबत १३ जानेवारी रोजी महसूल व वन विभागाचे सहसचिव अजित देशमुख यांनी एक परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ च्या तरतुदीनुसार पियुष बोंगिरवार यांनी सिलिंग मर्यादेपेक्षा अधिकची जमीन धारणा केली आहे किंवा कसे याबाबत महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ च्या कलम १४ (४) नुसार तपासणी करण्याकरता अप्पर जिल्हाधिकारी पुणे यांची नियुक्ती केली आहे. या अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीमार्फत चौकशी करून चार आठवड्यात याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्याचे निर्देश महसूल व वन विभागाचे सहसचिव अजित देशमुख यांनी दिले आहेत.
अप्पर जिल्हाधिकारी पुणे यांच्या अहवालानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त जमीन शासनास जमा करण्याबाबत शासनाला काय अहवाल दिला जातो यानंतर शासन काय निर्णय घेतो याकडे राज्यातील अनेक अधिकाऱ्यांच्या जमिनी खरेदीबाबतचे प्रकरण यापुढे बाहेर पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.