मुंबई : लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन महायुतीने विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात दिले होते. पण यंदाच्या अर्थसंकल्पात ते आश्वासन पूर्ण होण्याची शक्यता दिसत नाही. यासाठीची कोणतीही पूर्वतयारी विभागाने केलेली नाही, तसा प्रस्ताव तयार करून अर्थ विभागाकडे पाठवलेलाही नाही. महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनीही यास दुजोरा दिलेला आहे.
“आर्थिक भार किती आहे, याबाबतचा अभ्यास करून २१०० रुपयांचा निर्णय घेतला जाणार आहे. महायुतीच्या घोषणापत्रात २१०० रुपयाचे आश्वासन असल्याने कालांतराने ती लागू केली जाईल. मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात ही वाढ लागू करण्याबाबत विभागाने अद्याप तयारी केलेली नाही. तशा सूचनाही मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उप मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या नाहीत’ असे मंत्री आदिती तटकरे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना स्पष्ट केले.
गेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात लाडकी बहीण योजनेची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुतीने ही योजना राज्यात राबवून सव्वा दोन कोटींपेक्षा अधि महिलांना पंधराशे रुपये दिले जात आहेत. त्यासाठी ४६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. नव्या अर्थसंकल्पात महायुती त्यांच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनाप्रमाणे दोन हजार १०० रुपये देणार, असे अपेक्षित होते, मात्र या अर्थसंकल्पात ‘लाडक्या बहिणीं’चा आर्थिक भार अजून वाढू नये याची काळजी महायुती सरकारने घेतली आहे. निवडणुकीत महाविकास आघाडीने लाडकी बहीण योजनेला उत्तर देण्यासाठी राज्यात महालक्ष्मी योजनेच्या माध्यमातून महिलांना तीन हजार रुपये दर महिन्याला देण्याचे आश्वासन दिले होते. म्हणून महायुतीने एकवीसशे रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते.
लाडकी बहीण योजना आणली त्यावेळी अर्थ विभागाने त्याची तयारी तीन ते चार महिने अगोदर सुरू केली होती. २१०० रुपयापर्यंत वाढविण्यासाठी देखील तशीच तयारी करावी लागेल. मात्र अद्याप मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांकडून कोणत्याही सूचना आलेल्या नाहीत.
-आदिती तटकरे,
महिला व बालकल्याण मंत्री