मुंबई : ओबीसी आरक्षणामुळे लांबणीवर पडलेली स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची सुनावणी आजही झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयात 25 फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी पार पडणार आहे. त्यामुळे पालिका आणि जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडलेल्या आहेत.
गेल्या पाच वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसह अनेक महापालिका आणि जिल्हा परिषदृपंचायत समित्यांच्या निवडणुकाच झालेल्या नाहीत. त्यामुळे जवळपास तीन ते चार वर्षांपासून तिथे प्रशासक राज आहे. सर्वोच्च न्यायालयातल्या तारीख पे तारीखने सुनावणी लांबणीवर ढकलत असल्याने निवडणुकही लांबणीवर पडत आहे.
वकिल सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले, कोर्टाने 25 फेब्रुवारी ही तारीख दिली आहे. आज दोन्ही बाजू बोलायला तयार होते. 25 फेब्रुवारीला जर सुनावणी झाली तरच एप्रिल- मे महिन्यात निवडणुका होतील. त्यामुळे 25 फेब्रुवारीची तारीख महत्त्वाची आहे. तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सांगितल की मला एक तास युक्तिवाद करायला लागेल.
याचिकाकर्त्यांचे वकिल देवदत्त पालोदकर म्हणाले, कुठल्याही पक्षात मतभेद नाहीत. 5 फेब्रुवारीला कोर्ट म्हणाले होतं मात्र त्या दिवशी दिल्लीच्या निवडणुका आहेत त्यामुळं आता कोर्टाने 25 फेब्रुवारी तारीख दिली आहे. तुषार मेहता यांनी राज्य सरकारच्या बाजूने सांगितल की मी तासाभरात माझं मत मांडतो. मात्र आज कोर्टाला जास्त वेळ नसल्याने पुढील तारीख पडली आहे. 92 नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण द्यायचं की नाही याचा निर्णय पुढील सुनावणीत निकाली लागेल. पुढील सुनावणी नंतर प्रशासक राज्य बाजूला होऊन निवडणुका होतील. पंजाब केसचा देखील दाखला आम्ही आज सुनावणीवेळी दिला