अनंत नारंगीकर
उरण : कायद्यात तरतूद असतानासुद्धा प्रकल्पग्रस्तांना जेएनपीए सह इतर बंदर तसेच प्रकल्पातील सेवेत समाविष्ट करण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. ज्यांनी आपली पिढ्यान् पिढ्यांपासून असलेली जमीन, शेती, घरे विविध प्रकल्पग्रस्तांसाठी दिली, त्या प्रकल्पग्रस्तांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना गेल्या काही वर्षांपासून नोकरीची भीक ही परप्रांतीय, मुजोर अधिकाऱ्यांजवळ मागावी लागत आहे. आज उरणमध्ये १५ हजार बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीची प्रतीक्षा असताना जेएनपीए बंदर व्यवस्थापनाने कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना सक्तीची सेवानिवृत्त घेण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सध्या कामगारांकडून सांगितले जात असल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये नैराश्याची भावना उमटू लागली आहे. यांचे पडसाद निश्चित उरणच्या होऊ घातलेल्या आमसभेत उमटतील.
उरण तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी कवडीमोल दराने आपली वडिलोपार्जीत जमीन सरकारच्या स्वाधीन केली. देशाचा व महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास व्हावा, या उद्देशाने शासनाच्या आव्हानास सकारात्मक प्रतिसाद दिला. मात्र मुजोर अधिकाऱ्यांनी वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्याने प्रकल्पग्रस्तांचे लोकनेते दि. बा. पाटील यांनी जेएनपीए बंदरात तसेच तालुक्यातील इतर प्रकल्पात स्थानिक भुमिपुत्र व प्रकल्पग्रस्त यांना नोकरीत सामावून घेण्यासाठी तसेच गावागावात नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आंदोलन उभारले. यावेळी बंदर व्यवस्थापनाने तसेच इतर प्रकल्पातील अधिकाऱ्यांनी काही अंशी स्थानिक भुमिपुत्र व प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेतले होते. मात्र त्यानंतर स्वार्थी लोकप्रतिनिधी, कामगार नेत्यांनी आपल्याला तथा आपल्या नातेवाईकांना कामाचा ठेका मिळवून घेण्यासाठी बंदर व्यवस्थापन व इतर प्रकल्पातील अधिकाऱ्यांसमोर लोटांगण घालण्यात धन्यता मानल्याने सदर बंदरात तसेच तालुक्यातील इतर प्रकल्पात परप्रांतीय तरुणांची रेलचेल सुरू झाल्याने त्याचा परिणाम हा स्थानिक भुमिपुत्र व प्रकल्पग्रस्त तरुणांना सहन करावा लागला आहे.
आज तालुक्यातील १५ हजार बेरोजगार तरुणांना नोकरीची प्रतिक्षा असताना बंदरातील व्यवस्थापन व प्रकल्पातील परप्रांतीय अधिकारी हे आपल्या भागातील तरुणांना नोकरीची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घेऊन स्थानिक भुमिपुत्र व प्रकल्पग्रस्त तरुणांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करत आहेत. त्यात जेएनपीए बंदर व्यवस्थापनाने आपल्या बंदरातील कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना सक्तीची सेवानिवृत्त घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे तेलही गेले तूपही गेले…असे म्हणण्याची वेळ भविष्यात उरणच्या तरुणांवर येणार हे निश्चित आहे. तरी स्थानिक भुमिपुत्र व प्रकल्पग्रस्तांनी कुठल्याही आमिष दाखविणाऱ्या राजकीय नेत्यांच्या मागे लागू नये, आपल्या अस्तित्वाच्या लढाईसाठी पेटून उठणे गरजेचे असून ७ वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर २८ फेब्रुवारीला होऊ घातलेल्या उरणच्या आमसभेत याचा जबाब विचारण्यासाठी सज्ज होऊ या अशी हाक ॲड. सत्यवान भगत यांनी केली आहे.