आमदार निधीला २५ टक्के कात्री लागणार?

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निर्णय होण्याची शक्यता!

मिलिंद माने
मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३ मार्चपासून सुरु होत आहे. १० मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. राज्यातील ठेकेदारांची जवळपास एक लाख कोटींची बिले थकीत असल्याने राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यात ठेकेदारांनी काम बंद आंदोलन चालू केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील आमदारांना देण्यात येणाऱ्या आमदार स्थानिक विकास निधीमध्ये २५ टक्के कात्री लागणार असल्याची चर्चा मंत्रालयात आत्तापासूनच रंगू लागली आहे. प्रत्यक्षात ही २५ टक्के विकासकामांना कात्री राज्य सरकारकडून आमदार लावून घेणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईतील विधानभवनात 3 मार्चपासून चालू होणार आहे. या अधिवेशनात दुसऱ्या आठवड्यात म्हणजेच १० मार्च रोजी राज्याचा २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प राज्याचे अर्थमंत्री तथा वित्तमंत्री नामदार अजित पवार हे मांडणार आहेत. मागील सरकारच्या काळात विकासकामांचा धडाका मोठ्या प्रमाणावर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या मंत्रिमंडळातील ग्रामविकास, नगरविकास, अल्पसंख्यांक व सामाजिक न्याय, पर्यावरण, जलसंपदा, जलसंधारण, पर्यटन व आरोग्य विभाग तसेच परिवहन विभाग, शिक्षण विभाग या विभागाने घेऊन विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी कामांवर खर्च करून संबंधित खात्याच्या अर्थसंकल्पीय बजेट पेक्षा तीन ते चार पटीने मंजुरी कामांना दिली होती. त्याचा परिणाम विकासकामांची बिले ठेकेदारांना अदा करण्यामध्ये होऊन अनेक कामांची बिले ठेकेदारांना अदा न करता आल्याने ठेकेदार संपूर्ण राज्यात अडचणीत सापडले आहेत.

जुलै २०२४ पासूनची वेगवेगळ्या खात्यातील अंदाजे थकीत रक्कम

सार्वजनिक बांधकाम विभाग – ४६ हजार कोटी

केंद्र सरकार पुरस्कृत व राज्य सरकार यांच्यावतीने राबवण्यात येणारे जलजीवन मिशन विभाग – १८ हजार कोटी

ग्रामविकास विभाग – ८६०० कोटी

जलसंधारण विभाग – १९७०० कोटी

नगरविकास विभाग – १७०० कोटी

यासह परिवहन विभाग, शालेय शिक्षण ,पर्यटन, पर्यावरण व आरोग्य विभाग यासह अनेक विभागातील विकासकामांवर मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करण्यात आला होता. या विभागातील कामांना मंजुरी देताना प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पात असणाऱ्या बजेटपेक्षा दुप्पट ते तिप्पट कामांना मंजुरी दिल्याने प्रत्येक खात्याची मोठी ओढाताण झाली होती. मात्र राजकीय दबावापोटी या कामांना मंजुरी दिली गेली. यामुळे सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात राज्य सरकार ठेकेदारांना देण्यात येणाऱ्या रकमेपोटी अडचणीत आले आहे.

राज्यातील महायुती सरकार पुन्हा सत्तेवर आले. मात्र मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे ऐवजी देवेंद्र फडणवीस झाल्याने राज्याचा गाडा चालवताना त्यांना आर्थिक शिस्त लावणे गरजेचे वाटल्याने त्यांनी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांच्या निकषावर प्रथमतः कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला, त्यानंतर शिवभोजन थाळी यासह शिंदे गटातील आमदार व राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटातील आमदारांना देण्यात आलेल्या Y दर्जाच्या सुरक्षा व्यवस्थेत देखील कपात केली. तसेच मंत्र्यांच्या अवास्तव खर्चांना देखील कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

एकीकडे राज्यातील विकासकामांचे ठेकेदारांना मोठ्या प्रमाणावर देणे राज्य सरकार लागत असताना दुसरीकडे मात्र राज्यातील मंत्र्यांच्या मंत्रालयातील दालनावर तसेच विधानभवनातील मंत्र्यांच्या दालनावर देखील करोडो रुपये नूतनीकरणावर खर्च केले जात असल्याचे पाहावयास मिळत आहे. यामुळे एकीकडे ठेकेदारांची रखडलेली बिले तर दुसरीकडे मंत्र्यांच्या दालनाचे सुशोभीकरण असे दुहेरी चित्र मंत्रालय व विधानभवनात पाहावयास मिळत आहे. राज्यातील ठेकेदारांच्या विकासकामांच्या थकीत रकमेचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत असताना दुसरीकडे ठेकेदारांनी काम बंद आंदोलन केले आहे. केलेल्या कामाचे पैसे मिळत नसल्याने अनेक ठेकेदारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, तर अनेक ठेकेदारांनी आपल्याकडे असणाऱ्या कामांच्या मशनरी, डंपर, जेसीबी, पोकलेन व रोलर सह काँक्रीट मिक्सर व त्यांचे प्लांट विकण्यास सुरुवात केली आहे. थकीत रकमेमुळे अनेक ठेकेदारांना बँकांनी व खाजगी सावकारांनी पैसे देण्यासाठी तगादा लावला आहे. त्यामुळे नाईलाज झालेल्या ठेकेदारांनी यावर उपाय म्हणून आपल्याकडचे असणारे साहित्याचे भाग भांडवल विकण्यास सुरुवात केली आहे.

चालू आर्थिक वर्षात शिस्त लागावी व राज्याचा आर्थिक विकासाचा गाडा सुरळीत पार पडावा यासाठी राज्यातील आमदार स्थानिक विकास निधीमध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २५ टक्के कात्री लावण्याचा विचार झाल्याची चर्चा मंत्रालयातील अर्थ विभागात दबक्या आवाजात चर्चिली जाऊ लागली आहे. एकंदरीत आमदार स्थानिक विकास निधीवर २५ टक्के कात्री लावल्यानंतर आमदार अधिवेशनात कोणता पवित्रा घेतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.