मुंबई: महायुती सरकारच्या विधानसभा निवडणुकीतील विजयात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा मोठा वाटा होता. राज्यातील 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांच्या खात्यात दर महिना 1500 रुपये देण्याची योजना तत्कालीन एकनाथ शिंदे सरकारनं मागील अर्थसंकल्पात सुरु केली होती. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात या योजनेचा निधी 1500 वरुन 2100 रुपये करण्याचं आश्वासन महायुतीनं दिलं होतं. विधानसभा निवडणुकीनंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. नव्या सरकारचा कारभार सुरु झाला आहे. तसंच यावर्षीच्या विधीमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनालाही सुरुवात झाली आहे. त्यानंतरही लाडक्या बहिणींची रक्कम 1500 वरुन 2100 कधी होणार? हा प्रश्न कायम आहे. या विषयावर महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिलेल्या उत्तरानं राज्यातील ‘लाडक्या बहिणींचं’ टेन्शन वाढणार आहे.
महायुतीच्या जाहिरनाम्यात ‘लाडक्या बहिणींना’ दरमहा 2100 रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं होतं ते कधी देणार अशी विचारणा विरोधकांनी या चर्चेत केली. त्यावर उत्तर देताना तटकरे यांनी जाहीरनामा हा पाच वर्षांचा असतो त्यामुळे अर्थमंत्री आणि मुख्यमंत्री जेव्हा प्रस्तावित करतील तेव्हापासून लाडक्या बहिणींना विभागाकडून हा लाभ देण्यात येईल असं अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केलं. महिला आणि बालविकास मंत्र्यांनी नेमकी तारीख सांगितली नसल्यानं वाढीव रक्कम कोणत्या महिन्यांपासून जमा होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमार्फत 2 कोटी 54 लाख महिलांना जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्याचा लाभ येत्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी म्हणजेच 8 मार्च रोजी खात्यात जमा होईल अशी माहिती, अदिती तटकरे यांनी विधानपरिषदेत दिली. शिवसेना उबठा पक्षाचे आमदार अनिल परब यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला त्या उत्तर देत होत्या. जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात या योजनेचा शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर एकाही निकषात बदल केलेला नाही, असं तटकरे यांनी सांगितलं. जुलै महिन्यापासूनच या योजने अंतर्गत छाननी प्रक्रिया सुरू झाली ,संबंधित विभागाकडून इतर योजनेच्या लाभार्थ्यांची आकडेवारी जसजशी प्राप्त होत गेली त्यानंतर छाननी दरम्यान अर्ज बाद करण्यात आले , असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
ज्या महिलांना 65 वर्ष पूर्ण झाली आहेत त्या आपोआपच या योजनेतून अपात्र होणार आहेत तसंच काही महिला विवाह करून दुसऱ्या राज्यात गेल्या त्या महिला अपात्र ठरल्या,असं त्या म्हणाल्या. त्याचप्रमाणे बनावट खाती वापरून ज्यांनी नोंदणी केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या त्यावर कारवाई करण्यात आली असं अदिती तटकरे यांनी सांगितलं. कोणत्याही लाडक्या बहिणीवर अन्याय होणार नाही , तसंच महिलांकडून लाभ परत घेण्याची कोणतीही भूमिका शासनाची भूमिका नाही असं त्यांनी स्पष्ट केलं.