मुंबई: जागतिक महिला दिनानिमित्त लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पैसे जमा करण्यात आले. मार्च महिन्यात लाडक्या बहिणींना 2 हफ्ते एकत्र मिळणार होते. त्यानुसार महिलांना बॅंक खात्यात 3 हजार येतील अशी अपेक्षा होती. पण त्याऐवजी एकच हफ्ता मिळाल्याने महिलांनी नाराजीही व्यक्त केली. तर सरकारने महिलांची फसवणूक केल्याचा आरोप विरोधकांकडून कऱण्यात आला, आता महिला आणि बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी मार्च महिन्याच्या हप्त्याबाबात महत्त्वाची माहिती दिली.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत राज्यातील दोन कोटी ५२ लाख लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात शुक्रवारी संध्याकाळपर्यंत १५०० रुपये जमा करण्यात आल्याची माहिती तटकरे यांनी दिली आहे. आदिती तटकरे यांनी ट्वीट करत मार्च महिन्याच्या हप्त्याविषयी माहिती दिली आहे.
याबाबत त्यांनी ट्वीट करत सांगितले की, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील सर्व पात्र लाभार्थी भगिनींना फेब्रुवारी व मार्च महिन्याचा सन्माननिधी वितरित करण्याची प्रक्रिया दिनांक ७ मार्च २०२५ पासून सुरू झाली आहे. ही प्रक्रिया दिनांक १२ मार्च २०२५ पर्यंत सुरू राहणार असून सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात फेब्रुवारी महिन्याचे १५०० रुपये व मार्च महिन्याचे १५०० रुपये असे दोन टप्प्यात एकूण ३००० रुपये जमा करण्याची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू आहे. सर्व पात्र लाभार्थ्यांना दोन्ही महिन्यांचा लाभ मिळणार असून याबाबत महाराष्ट्रातील सर्व लाडक्या बहिणींनी निश्चिंत रहावे !’
२१०० रूपये कधी मिळणार?
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील पात्र महिलांना प्रत्येक महिन्याला 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले होते. मात्र आता यावरून सरकारने घूमजाव केला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 2100 रुपये देण्याची घोषणा आम्ही कुठेही केली नाही. तो जाहीरनामा 5 वर्षांसाठी असल्याचं आदिती तटकरेंनी सांगितले आहे. Ladki Bahin Yojana |
लाडक्या बहिणींच्या संख्येत घट
लाडकी बहीण योजनेत डिसेंबर महिन्यात 2 कोटी 46 लाख महिलांना 1500 रुपये मिळाले होते. तर, जानेवारी महिन्यात लाडक्या बहिणींची संख्या 5 लाखांनी घटून 2 कोटी 41 लाख इतकी झाली होती. लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या पात्रतेची पडताळणी सुरू केल्यानंतर यामध्ये साधारणपणे 9 लाखांची घट झाल्याची माहिती आहे.
चारचाकी असलेल्या, इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या महिला लाभार्थ्यांची नावे कमी करण्याचे काम एक महिन्यापासून सुरू आहे. आतापर्यंत जुलै २०२४ ते जानेवारी २०२५ अशा सात महिन्यांचा आर्थिक लाभ पात्र महिलांना दिला आहे.