प्रतिनिधी
कर्जत : पर्यावरणदृष्टया संवेदनशील असलेले माथेरान कुठल्याही परिस्थितीत मोटार वाहनांसाठी खुले होणार नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. माणसांनी ओढल्या जाणाऱ्या हातरिक्षा या मानवी हक्कांचे उल्लंघन करतात. माथेरानमध्ये तूर्तास ई रिक्षांची संख्या वाढवली जाणार नसून त्यासाठी सरकारने फेरनिविदा प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. माथेरामधील विविध प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयात सलग चार दिवस सुनावणी झाली त्यावर न्यायालयाने आपली भूमिका मांडली. माथेरानमध्ये पेव्हर ब्लॉक टाकण्यासंदर्भात नीरीकडून अहवाल मागवण्यात आला आहे.
मुंबई आयआयटीकडून यापूर्वी अहवाल सादर झाला असला, तरी मातीची धूप रोखण्यासाठी पेव्हर ब्लॉक आवश्यक आहेत का, ते बसवल्याने धूप थांबेल का, काँक्रीट पेव्हर ब्लॉकऐवजी मातीचे पेव्हर ब्लॉक वापरता येतील का, आणि धूप रोखण्यासाठी दुसरा पर्याय आहे का, या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी निरीला तपासाचे आदेश देण्यात आले. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि ए. जी. मसिह यांच्या खंडपीठाने निरी ही पर्यावरण विज्ञानातील अग्रगण्य संस्था असल्याचे नमूद करत, या संस्थेकडून तपासणी आणि अहवालाची अपेक्षा व्यक्त केली. सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी घोडेस्वार आणि घोडावाला संघटनांच्या वतीने युक्तिवाद केला. त्यांनी मांडले की, पेव्हर ब्लॉक टाकणे हा मुख्य मुद्दा नसून, माथेरानमध्ये मोटार वाहनांचा प्रवेश हा खरा चिंतेचा विषय आहे.
यावर न्यायमूर्ती गवई यांनी आश्वासन दिले की, माथेरानचे मोटारीकरण होणार नाही आणि याची काळजी घेतली जाईल. तसेच, पावसाळ्यात पेव्हर ब्लॉक निसरडे होऊन लोक आणि घोड्यांसाठी धोकादायक ठरू शकतात, या मुद्द्याचाही विचार करण्यात आला. निरीच्या तज्ज्ञांनी या सर्व बाबींचे परीक्षण करून अहवाल सादर करावा, यासाठी महाराष्ट्र सरकारला आवश्यक व्यवस्था आणि सहाय्य पुरवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
ई-रिक्षांच्या संख्येबाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. माथेरानला मोटार वाहतुकीचे शहर बनवले जाणार नाही, असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले. माणसांनी ओढल्या जाणाऱ्या हातरिक्षा या मानवी हक्कांचे उल्लंघन करतात, म्हणून प्रायोगिक तत्त्वावर २० ई-रिक्षांना परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, ही संख्या वाढवली जाणार नाही, असा स्पष्ट आदेश देण्यात आला. त्याचबरोबर, या २० ई-रिक्षांच्या परवानगीमुळे हातरिक्षा ओढणाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची बाब लक्षात घेऊन,
राज्य सरकारने फेरनिविदा प्रक्रिया काढण्याचा पुनर्विचार करावा, असेही न्यायालयाने सुचवले. या निर्णयामुळे माथेरानच्या पर्यावरणीय संवेदनशीलतेसह स्थानिकांच्या हक्कांचेही संरक्षण होईल, अशी अपेक्षा आहे.