नवी दिल्ली : वक्फ संशोधन विधेयकाला लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजुरी मिळाली होती. त्यानंतर आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी देखील या विधेयकाला शनिवारी मंजुरी दिली. त्यामुळे आता वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कायद्यात रुपांतरीत झाले आहे. भारताच्या संसदेने बहुमताने तयार केलेला हा कायदा आता देशभरात लागू झाला असून या कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. याबरोबरच राष्ट्रपती मुर्मू यांनी मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक 2025 ला देखील आपली मंजुरी दिली. दरम्यान, या वक्फ विधेयकाच्या विरोधात काँग्रेस पक्षासह काही लोकप्रतिनिधींनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर लवकरच सुनावणीही होईल.
केंद्र सरकारने एक अधिसूचना जारी केली आहे. संसदेतून पारित करण्यात आलेले वक्फ संशोधन विधेयक 2025 ला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे असे यात म्हटले आहे. याआधी लोकसभा आणि राज्यसभेत प्रदीर्घ चर्चा होऊन वक्फ संशोधन विधेयक दोन्ही सभागृहात बहुमताने मंजूर करण्यात आले होते. यानंतर राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर हस्ताक्षर केल्याने विधेयक कायद्यात रुपांतरीत झाले आहे. देशात एक नवा कायदा अस्तित्वात आला आहे.
विरोधकांनी या विधेयकाचा जोरदार विरोध केला आहे. या नव्या कायद्याला काँग्रेस, एआयएमआयएम आणि आम आदमी पार्टीने वेगवेगळ्या याचिका दाखल करत आव्हान दिले आहे. सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यांच्या याचिकांवर लवकरच सुनावणीही होईल. परंतु, सद्यस्थितीत विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. आता या कायद्यानुसार पुढील कामकाज होणार आहे.
या नव्या कायद्याचा उद्देश पक्षपात, वक्फ संपत्तींचा दुरुपयोग आणि वक्फ संपत्तींवर होणारे अतिक्रमण रोखणे हा आहे. एनडीए सरकारने म्हटले आहे की हा कायदा कोणत्याही रुपात मुस्लीम विरोधी नाही. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ताक्षरानंतर विधेयक कायदा बनले आहे. आता ह कायदा संपूर्ण देशात लवकरच लागू होणार आहे. या विधेयकावर लोकसभा आणि राज्यसभेत प्रदीर्घ चर्चा होऊन मतदान झाले. लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने 288 तर विरोधात 232 मते पडली. राज्यसभेत विधेयकाच्या बाजूने 128 तर विरोधात 95 मते पडली होती. अशा पद्धतीने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत बहुमताे वक्फ संशोधन विधेयक मंजूर करण्यात आले होते.