मुंबई : महाराष्ट्रात आता पहिली ते पाचवीपर्यंत इंग्रजीबरोबर हिंदी भाषाही सक्तीची करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची राज्यात शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासूनच म्हणजे यंदापासूनच अंमलबजावणी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.यानंतर राज्यसरकारवर टीका केली जातेय. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीदेखील यावर नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारला इशारा दिला. दरम्यान एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेकडून हिंदी भाषा सक्तीचे समर्थन करण्यात आलंय.
नव्या धोरणानुसार आता पहिलीपासूनच मराठी, इंग्रजीबरोबरच हिंदी भाषाही सक्तीची करण्यात आली आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शालेय अभ्यासक्रमात भाषासंवर्धनाला विशेष महत्त्व देण्यात आले असून इयत्ता 1 ते 5 मध्ये मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा सक्तीच्या असतील. शाळेतील हिंदी भाषेच्या सक्तीचे नरेश म्हस्के यांच्याकडून समर्थन करण्यात आलंय.
शिवसेना शिंदे गटाचे खासदार नरेश म्हस्के शाळेतील हिंदी भाषेच्या सक्तीचे समर्थन केलं आहे. मराठी व्यापाऱ्यांशी देखील आपण हिंदीत बोलतो. पण मराठीला कुठंही डावललं जात नाही. देशाच्या धोरणाची अंमलबजावणी सरकारकडून केली जात आहे. मराठी भाषा सक्तीची आहे. पण जगाच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी हिंदी आणि इंग्रजी भाषा शिकण्याची गरज आहे. एखादी उपभाषा शिकलो तर काही कमी पडत नाही. मुलाना वळण मिळावं, चांगली भाषा शिकण्याची संधी मिळावी यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं म्हस्के म्हणाले.
नवीन अभ्यासक्रमानुसार, आता महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाची पुस्तके NCERTच्या अभ्यासक्रमावर अधारित असणार आहे. सामाजिक विज्ञान आणि भाषासारख्या विषयात राज्यातील स्थानिक संदर्भाचा समावेश केला जाईल आणि त्यात आवश्यक संशोधनदेखील करण्यात येईल. इयत्ता पहिलीची पाठ्यपुस्तके बालभारतीकडून तयार केली जाणार आहेत. या धोरणानुसार पायाभूत साक्षरता, 3 अनुभवाधिष्ठित शिक्षण, मूल्याधारित अभ्यासक्रम, समग्र मूल्यांकन आणि शिक्षक प्रशिक्षण यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समितीने या अभ्यासक्रम आराखड्यांना मान्यता दिली आहे.