मुंबई : यंदाचे शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्याआधी सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवणं अनिवार्य केल्याचे निर्देश राज्यातील सर्व शाळांना दिले जातील, अशी हमी राज्य सरकरानं बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. 16 जूनला राज्यभरातील सर्व शाळा सुरु होणार आहेत. मात्र त्याआधी सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कार्यान्वित होणं अपेक्षित आहे.
राज्यातील सर्व शाळांना सीसीटीव्ही बसवण्याची सक्ती करण्यात आली आहे, अशी माहिती सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. सीसीटीव्ही कधीपर्यंत बसवले जावेत यासाठी डेडलाईन ठरवण्यात आलेली नाही, असं याप्रकरणी नियुक्त केलेल्या अ‍ॅमक्यस क्युरी रेबेका गोंसालविस यांनी न्यायालयाला सांगितलं. तरी यंदाचं शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्याआधी सीसीटीव्ही बसवण्याचे निर्देश शाळांना दिले जातील, असं सरकारी वकील शिंदे यांनी स्पष्ट केलंय. त्याची नोंद घेत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठानं यासंदर्भात दाखल केलेल्या सुमोटो याचिकेवरील सुनावणी 18 जूनपर्यंत तहकूब केली.
शाळांमध्ये मानसोपचार तज्ज्ञ, समुपदेशक नेमा : मुलांची काळजी घेण्यासाठी शाळांमध्ये मानसोपचार तज्ज्ञ किंवा समुपदेशकाची नेमणूक करा, अशा सूचना न्यायालयानं राज्य सरकारला दिल्या आहेत. ते देखील मान्य करत यासंदर्भात योग्य ती सारी कार्यवाही केली जाईल, अशी ग्वाही राज्य सरकारनं न्यायालयाला दिली आहे.
बदलापूरच्या शाळेतील घटनेनंतर न्यायालयानं राज्यभरातील शाळांमधील मुलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा घेत सुमोटो याचिका दाखल केली आहे. मुलांच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी एक समितीही नेमली गेली. या समितीनं आपला अहवाल देत मुलांच्या सुरक्षेसाठी काही सूचना केल्या. ज्यात शाळेत सीसीटीव्ही असायला हवेत, स्कूल बसमध्ये महिला अटेंडन हवी, यांसह अन्य काही सूचनांचा समावेश आहे. त्यानुसार राज्य शासन आठवड्याभरात याचा जीआर काढणार आहे. अ‍ॅमक्यस क्युरी गोंसालवीस यांनी देखील मुलांच्या सुरक्षेसाठी काही सूचना केल्या आहेत. त्यांचाही समावेश या जीआरमध्ये केला जाईव अशी खात्री राज्य सरकारनं दिली आहे.