मिलिंद माने
महाड : महाराष्ट्रात दर पाच वर्षांनी एक योजना पिण्याच्या पाण्यासाठी तयार होते. अब्जावधी रुपये या योजनांवर खर्च होतात. महाराष्ट्रात पिण्याच्या पाण्यावर शासकीय योजनांचा पाऊस पडला आणि जलजीवन योजना या पावसात वाहून देखील गेली. अनेक गावात तांत्रिक चुकांमुळे हि योजना आजही अपूर्णच आहे. तर अनेक ठिकाणी योजना राबवली मात्र सपशेल फेल गेली आहे. याबाबत सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही बाजू शांत असल्याचे चीत्र दिसत आहे.
महाड तालुका हा सह्याद्रीच्या पर्वतरांगात वसलेला असून पावसाळ्यात दरवर्षी ३,००० मिलिमीटर पर्जन्यवृष्टी होऊन देखील पाणीटंचाई जाणवत असल्याने पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी केंद्र शासनाने राज्य शासनाच्या मदतीने जलजीवन मिशन योजना चालू केली, मात्र शासकीय अधिकाऱ्यांच्या व लोकप्रतिनिधींच्या मनमानी धोरणामुळे जलजीवन मिशन योजनेचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र महाड तालुक्यात पाहावयास मिळत आहे. परिणामी केंद्र शासनाचे करोडो रुपये पाण्यात घालण्याचे काम स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या मदतीने रायगड जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केले आहे. महाड तालुक्याचे भौगोलिक क्षेत्र ८१०४७.०० हेक्टर आहे. तालुक्यात तांदूळ, नागली, वरी, तूर यासह आंबा काजू व उन्हाळी भात लागवड केली जाते. मात्र दरवर्षी ३ हजार मिलिमीटर पर्जन्यवृष्टी होऊन देखील तालुक्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांना उन्हाळ्यात पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागते. यासाठी केंद्र शासनाने जलजीवन मिशन योजनेच्या माध्यमातून तालुक्यातील ग्रामीण भागात वाड्यांवर जलजीवन मिशन योजना राबवली आहे.
महाड तालुक्यात महसुली गावांची संख्या १८८ आहे, तर ग्रामपंचायतींची संख्या १३४ इतकी आहे. तालुक्याची लोकसंख्या सन २०११च्या जनगणनेनुसार १,३८,९५५ आहे. तालुक्याचे क्षेत्रफळ ७९६.६७ चौरस मीटर इतके आहे. अशा महाड तालुक्यासाठी केंद्र शासनाने राज्य शासनाच्या मदतीने १५९ जलजीवन योजना मंजूर केल्या. जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत मंजूर करून तालुक्यातल्या ग्रामीण भागातील महिलांच्या डोक्यावरचा हंडा उतरवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. मात्र या योजनेंपैकी अनेक योजना निकृष्ट दर्जाच्या झाल्या आहेत. निकृष्ट दर्जाचे पाईप वापरून व अनेक नळ पाणीपुरवठा योजनांसाठी उद्भव चुकीच्या पद्धतीने घेतल्याने अनेक पाणीपुरवठा योजना या चालू होण्याअगोदरच बंद पडल्या आहेत. यामुळे पुन्हा टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची वेळ रायगड जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागावर आली आहे. या योजनेत चुकीच्या पद्धतीने सर्व्हेक्षण करण्यात आले. गुगल नकाशाचा वापर करत अंतर काढून कोटेशन तयार करण्यात आले. यामुळे प्रत्यक्षात मात्र काढण्यात आलेल्या अंतरापेक्षा अधिक अंतर निघाल्याने वाढीव खर्चाची तरतुद कोणी करायची? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
केंद्र शासनाच्या जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत तालुक्यात १५९ नळ पाणीपुरवठा योजना मंजूर केल्या. मात्र मागील तीन वर्षापासून या योजनांची कामे चालू असून आजही १०७ जल जीवन योजनेची कामे अपूर्ण अवस्थेत आहेत. तर ५२ जलजीवन योजना पूर्णत्वास गेल्या असल्या तरी त्यांची कामे निकृष्ट दर्जाची असल्याने अनेक ठिकाणी पाणीपुरवठा विस्कळीत व कमी दाबाने होत असल्याच्या तक्रारी ग्रामीण भागात पाहण्यास मिळत आहेत.
केंद्र शासनाच्या जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत अपूर्ण कामांची यादी पुढीलप्रमाणे :
आचलोली, आदे ,आडी, आदराई, आंबिवली बुद्रुक व खुर्द, आंबे शिवथर, अंबावडे, आमडोशी, अप्पर तुडील, आसनपोई, बारसगाव, बेबलघर भावे, भेलोशी, भोंमजई, बिरवाडी, चांढवे बुद्रुक, चोचींदे कोंड, चोचिंदे, दहिवड, दापोली, गवाडी, घावरे कोंड, घेरा किल्ला, गोडाळे, गोटे खुर्द, धुरूप कोंड, काचले, काळीज, कांबळे तर्फे बिरवाडी, कांबळे तर्फे महाड, करंजाडी, करंजखोल, कसबे शिवथर, कावळे तर्फे नाते, केंभुर्ली, खरवली, खुटील, किंजालोळी बुद्रुक, कोळोशी, कोंडीवते, कोंडमालुसरे, कुंभार्डे, कुंभेशिवथर, कुरले, कुसगाव, लाडवली, लोअर तुडील, मांडले, मोहपरे, मोहोत, मुमुर्शी, नडगाव तर्फे बिरवाडी, नांदगाव बुद्रुक, नांदगाव खुर्द, नरवण, नाते, नातोडी, नेराव, निगडे, निजामपूर, पाचाड, पडवी, पंदेरी, पाने, पांगरी, पारमाची, पारवाडी, फाळकेवाडी, पिंपळवाडी, राजेवाडी, रानवडी, रेवतळे, साकडी, सांदोशी, सवाणेवाडी, शेल, भोगाव, खैर् शेलटोली, शिरसवणे, शिरवली, सुतार कोंड, तळीये तळोशी, ताम्हाणे, उगवत कोंड, उंदेरी, वाघेरी, वसाप, विन्हेरे, वाघोली, वाकी बुद्रुक, वाळण खुर्द, वामने, वरंध, वरंडोली, वारंगी, केबुर्ली पठार, पायरी कोंड (खर्डी ), कदम कोंड (कोथुर्डे), महुलेवाडी नवीन वसाहत (कुरले), कालकाई कोंड (मांडले), खरबवाडी, बौद्धवाडी शेंडगे कोंड, दुधाणेवाडी व गोगावलेवाडी (पिंपळवाडी), बौद्ध वाडी (रावतळी), काळकाई कोंड (तळोशी), धनगर वाडी (ताम्हाणे), वाघोली पोटलेवाडी, वलई माच, हेदमाची( वारंगी).