मुंबई : गणेशोत्सवपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. पीओपी (प्लास्टर ऑफ पॅरिस) गणेश मूर्तींवरील बंदी आता उठवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मूर्तिकार आणि गणेशोत्सव मंडळांमध्ये समाधानाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने पीओपी गणेश मूर्ती तयार करणे आणि विक्री करण्यावर असलेली बंदी उठवली आहे. मात्र, या मूर्तींचे विसर्जन हे नैसर्गिक जलस्रोतांऐवजी कृत्रिम तलावांमध्येच करण्याची अट कायम राहणार आहे. या निर्णयावर न्यायालयात दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली आहे. तर न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांच्या आत एक समिती नेमून पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जातील, त्याविषयी सविस्तर आणि सखोल माहिती न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयानंतर आता घरगुती गणपतीसाठी बनवलेल्या छोट्या पीओपी गणेश मूर्ती साकारण्यास आणि गणेशोत्सव मंडळांमध्येही अशा मूर्ती विराजमान करण्यास कोणताही अडथळा राहिलेला नाही. मात्र, पर्यावरणपूरक विसर्जनाच्या अटींचे पालन अनिवार्य राहील. या निर्णयामुळे अनेक मूर्तिकारांना दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून (पीओपी) तयार केलेल्या मूर्तीं विरुद्ध शाडूच्या मूर्ती हा वाद सध्या सुरू आहे. विशिष्ट परिस्थितीत पीओपीला परवानगी देणे शक्य असल्याचा दावा राज्य सरकारने याआधी उच्च न्यायालयात केला आहे. समितीच्या शिफारशींचा अहवाल निर्णयासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (सीपीसीबी) पाठवल्याचेही न्यायालयात सांगण्यात आले. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) वापरावरील बंदी संदर्भात राज्य सरकारनं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (सीपीसीबी) समितीचा अहवाल 5 मे रोजी पाठवला आहे.
‘सीपीसीबीची १२ मे २०२० रोजीची सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे ही मार्गदर्शक स्वरूपातील आहेत. त्यानुसार, बंदीची तरतूद केवळ नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाला आहे. निर्मिती व विक्रीला नाही. निर्मिती व विक्री करता येईल, पण त्यांचे विसर्जन नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये करता येणार नाही’, असे स्पष्टीकरण सीपीसीबीतर्फे करण्यात आले. ‘लहान पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांत होण्यात काही अडचणी नाहीत आणि तशा सुविधा महापालिकांकडून उपलब्ध केल्या जात आहेत. परंतु, मोठ्या व उंच मूर्तींचा प्रश्न आहे’, असे मूर्तीकार संघटनांच्या वकिलांनी निदर्शनास आणले. सीपीसीबीच्या तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने निर्णय होण्यासाठी हा प्रश्न राज्य सरकारच्या विचारार्थ पाठवावा, अशी विनंतीही त्यांनी केली. तर ‘मोठ्या मूर्तींच्या प्रश्नावर योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी मुदत द्यावी’, अशी विनंती राज्याचे महाधिवक्ता डाॅ. बिरेंद्र सराफ यांनी केली. तेव्हा, ‘नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाला आम्ही परवानगी देणार नाही, हे निश्चित आहे. मोठ्या मूर्तींविषयी योग्य तो निर्णय घेण्याबाबत सरकारला मुदत देत आहोत’, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच ‘आधीच्या आदेशात बदल करून पीओपी मूर्तींची निर्मिती व विक्री यावर बंदी नसेल, हे स्पष्ट करत आहोत’, असे खंडपीठाने नव्या आदेशात स्पष्ट केले. तसेच सरकारला ३० जूनपर्यंत मुदत दिली.
मोठ्या मूर्तींचे काय?
‘मूर्ती लहान असो की मोठी… नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये विसर्जन करता येणार नाही, त्याला बंदीच असेल’, अशी भूमिका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रतिज्ञापत्रावर मांडली. त्यामुळे मोठ्या मूर्तींच्या प्रश्नावर नेमके काय ठरते? राज्य सरकार काय निर्णय घेते? त्यांच्या विसर्जनासाठी कोणती व्यवस्था निर्माण करण्याचा विचार होतो? की यंदाच्या वर्षापुरते नैसर्गिक प्रवाहांमध्ये अनुमती देण्याची विनंती हायकोर्टाला करते? अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरे ३० जून रोजीच्या पुढील सुनावणीत मिळण्याची शक्यता आहे.