मुंबई : पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्व संध्येला सीएम देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा केली आहे. ठाकरे बंधूच्या दणक्यानंतर महायुती सरकारने माघार घेतली आहे. हिंदी सक्तीबाबत सर्वात मोठा निर्णय घेतला असून या पूर्वीचे दोन्ही जीआर रद्द करीत नव्याने त्रिभाषा सूत्र ठरविण्याबाबत समिती नेमण्यात येणार आहे. नरेंद्र जाधवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. त्यांच्या अहवालानंतर येत्या काळात निर्णय घेतला जाईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत ही मोठी घोषणा केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी १६ जून २०२५ चा जीआर व महायुती सरकारने २५ जून २०२५ काढलेला जीआर रद्द करण्यात आला आहे. मराठी सक्तीची केली आहे. तर कुठलीही भारतीय भाषा चालेल म्हटले असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्य सरकारच्या दृष्टीने मराठीचा विषय अत्यंत महत्वाचा आहे. २१ सप्टेंबर २०२१ ला उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना एक समिती नेमली होती. १६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी जीआर निघाला. त्यामध्ये रघुनाथ माशेलकर यांच्या नेतृत्वाखाली १८ सदस्यांची समिती नेमली होती. या समितीने सादर केलेला १०१ पानांचा अहवाल २१ सप्टेंबर २०२१ ला त्यांनी स्वीकारला आहे. या अहवालात एक उपगट तयार केला होता. उबाठाचे विजय कदम या गटाचे सदस्य होते. त्यांनी पहिली ते बारावीपर्यंत हिंदी सक्तीची कारवाई असे म्हटले होते. हा अहवाल सादर झाल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला. त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची स्वाक्षरीदेखील आहे. जानेवारी २०२२ मध्ये त्याच जीआरवर काम करीत असताना
आताच्या सरकारने जीआर काढला आहे. १६ एप्रिलला राज्य सरकारने जीआर काढला होता. त्यानंतर आमच्या सरकारने १७ जून २०२५ ला जीआर बदलला. त्यानंतर मराठी सक्तीची केली आहे. तर कुठलीही भारतीय भाषा चालेल असे त्यामध्ये म्हटले असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
सक्तीची केलेल्या हिंदीला आमच्या महायुती सरकारने ऑप्शन दिला आहे. सर्वच पक्षाने या अहवालाला मान्यता दिली आहे. सत्तेत आल्यानंतर स्वीकारायचे सत्तेत नसले की विरोध करायचे ही दुहेरी भूमिका काही पक्षांची आहे. तुम्हीच मान्यता दिली तर कुठल्या तोंडाने विरोध करता, असा सवाल राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरेंना विचारायला हवा, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर आता 16 जून 2025 चा जीआर व महायुती सरकारने 25 जून 2025 काढलेले दोन्ही जीआर रद्द करण्यात आला असल्याची घोषणा त्यांनी केली. हे जीआर रद्द करून नव्याने त्रिभाषा सूत्र ठरविण्याबाबत नरेंद्र जाधवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. त्या समितीचा अहवाल आल्यानंतर याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे सीएम देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.