मुंबई : महाराष्ट्रात उत्सव, सण आणि धार्मिक कार्यक्रमांच्या सजावटीत वापरली जाणारी प्लॅस्टिक फुलं आता सरकारच्या लक्षात आली आहेत. या कृत्रिम फुलांमुळे शेतकऱ्यांच्या नैसर्गिक फुलशेतीवर गंभीर परिणाम होत असल्याने राज्य शासनाने यावर बंदी घालण्याच्या दृष्टीने हालचाल सुरू केली आहे.
रोहित पाटील यांची पुढाकाराने उठवलेला आवाज
तासगाव कवठेमहांकाळचे आमदार रोहित पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनाद्वारे सुचवले की प्लॅस्टिक फुलांचा सण-उत्सवाच्या काळात प्रचंड वापर होतो. यामुळे नैसर्गिक फुलांच्या दरात घट होते आणि शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळत नाही. या मागणीसाठी त्यांनी विधीमंडळातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील १०५ आमदारांच्या सह्या घेतल्या आहेत.
शेतकऱ्यांचे नुकसान आणि पर्यावरणीय धोका
रोहित पाटील यांच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले की फुलशेतीसाठी लागणारी औषधे, मजुरी, वाहतूक खर्च मोठा असून त्याचा परतावा बाजारात मिळत नाही. प्लॅस्टिक फुलांवर बंदी आल्यास फुल उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल. त्याचबरोबर रासायनिक रंग वापरणे आणि प्लॅस्टिकचा कचरा टाळण्यास मदत होईल.
मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन आणि मंत्री सहभागी
बैठक मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निवेदनाची दखल घेत फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले आणि पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत लवकरच बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. मंत्री गोगावले यांनी स्पष्टपणे म्हटले की, शासन कृत्रिम फुलांवर बंदी घालण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असून मुख्यमंत्री आणि संबंधित विभाग यासंबंधी सकारात्मक निर्णय घेतील.
विधानसभेत चर्चा आणि तातडीची हालचाल
आमदार महेश शिंदे यांनी सभागृहात लक्षवेधी सूचना देत कृत्रिम फुलांच्या पर्यावरणीय आणि आर्थिक परिणामांची चर्चा उपस्थित केली. त्यावर सरकारने तातडीने हालचाल सुरू केली असून बंदी लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासा आणि पर्यावरणाला संरक्षण
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळेल, फुलशेतीला प्रोत्साहन मिळेल आणि पर्यावरणीय हानी कमी होईल. हा मुद्दा केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वाचा असल्याचे विधानसभेत अधोरेखित झाले.