मुंबई (१७ जुलै) : राज्यात वाढत्या वीज बिलामुळे सामान्य नागरिकांवर आर्थिक ताण पडत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विधानभवन, मुंबई येथे ऊर्जा विभागाची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ऊर्जा विभागाला व महावितरणला वीज दर माफक करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, महावितरणला देण्यात येणारे अनुदान लवकर वितरित व्हावे, जेणेकरून ग्राहकाशी थेट जोडलेली सबसिडी यंत्रणा अडथळ्याविना कार्यरत राहील. ऊर्जा विभागाने वीज निर्मिती आणि खर्चाचे नियोजन योग्य पद्धतीने केल्यास राज्यातील ग्राहकांना माफक दरात वीज पुरवता येईल.
यासोबतच मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना तसेच पीएम कुसुम योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी तातडीने होण्यासाठी वित्त विभागाने ऊर्जा विभागाच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करावा, अशी सूचना करण्यात आली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, “वीज दर निश्चित करताना सर्वसामान्य ग्राहकांचे हित जपणे महत्त्वाचे आहे; म्हणूनच या संदर्भातील सर्व बाबी गंभीरतेने तपासल्या जाणे आवश्यक आहे.”
बैठकीत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ऊर्जा विभागाला लागणाऱ्या निधीचा आढावा घेण्यात आला. विविध शासकीय विभागांच्या वीज बिलांची थकबाकी, अनुदान वितरणाची सद्यस्थिती, तसेच महाऊर्जा विकास संस्थेच्या प्रकल्पांची प्रगती यावर सविस्तर चर्चा झाली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संकेत दिले की, जर ऊर्जा वितरण व्यवस्थेची आर्थिक स्थिती मजबूत करायची असेल, तर आवश्यकतेनुसार शासनाच्या नियमांत बदल करण्याची तयारी ठेवावी. मंजूर निधी आणि प्रत्यक्ष वितरित निधीत तफावत राहू नये, याची दक्षता घेण्याची सूचना त्यांनी दिली.