विठ्ठल ममताबादे
उरण : शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेने रायगड जिल्ह्यातील दीर्घकालीन प्रशासनिक अनागोंदी, पुनर्वसनाच्या फसवणुकीसह अनेक प्रश्नांच्या विरोधात १५ ऑगस्ट २०२५ पासून जेएनपीए चॅनेल बेमुदत बंद आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या ४३ वर्षांत विस्थापितांनी प्रचंड अन्याय सहन केला असून, आता आंदोलनाची वेळ आली आहे.
संघटनेने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांचे अनेक प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. पुनर्वसनासाठी दिलेली १७ हेक्टर जमीन, जी १९८७च्या अधिसूचनेने निश्चित करण्यात आली होती, तिचा काही भाग वन विभागाला देण्यात आला आहे. याविरोधात प्रशासनाने कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. जिल्हाधिकारी यांनी बैठकीसाठी सूचना दिल्या असल्या तरी बैठक घेण्यात टाळाटाळ केली जात आहे.
बोगस ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा कायमची बंद करण्याचा निर्णय १३ ऑगस्ट २०२४ रोजी घेण्यात आला होता, परंतु त्या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. परप्रांतीय आणि नगर परिषद मतदारांची नावे मतदार यादीत कायम असून, स्थानिक विस्थापितांचे नागरिक हक्क डावलले जात आहेत.
महिला पाणी कमिटीवर झालेला अपमान, ग्रामसभेत पोलिस बंदोबस्तात झालेली कारवाई, सरपंच आरक्षणातील गोंधळ, आणि विस्थापितांना पिण्याच्या पाण्यासाठी आठ दिवसांमध्ये फक्त एक तास पुरवठा मिळण्याचा प्रकार संघटनेच्या निषेधाचा केंद्रबिंदू आहे. जेएनपीए अध्यक्ष आणि जिल्हाधिकारी यांनी संक्रमण शिबिराची जबाबदारी घेतली असूनही पायाभूत सुविधांमध्ये कोणतीही सुधारणा झालेली नाही.
बंदर प्रकल्पातील नोकर भरतीत स्थानिक विस्थापितांना डावलले गेले असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे कायदा-सुव्यवस्था बिघडल्यास सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि जेएनपीए अध्यक्ष यांच्यावर राहील, असा इशारा महिला संघटनेने दिला आहे.
हे आंदोलन केवळ एका चॅनेलच्या बंदीपुरते मर्यादित नसून विस्थापितांच्या आत्मसन्मान, अधिकार आणि न्याय मिळविण्याच्या संघर्षाचा भाग आहे.