मुंबई (प्रतिनिधी) – यंदाच्या गणेशोत्सवात सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या मोठ्या पीओपी मूर्तींच्या समुद्रात विसर्जनास अखेर परवानगी मिळाली आहे. उच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय देत सहा फूटांहून अधिक उंचीच्या मूर्तींचे पारंपरिक पद्धतीने विसर्जन करण्यास परवानगी दिली आहे.
या निर्णयामुळे लालबागचा राजा, चिंचपोकळीचा चिंतामणी, मुंबईचा राजा यांसारख्या प्रमुख मंडळांच्या विसर्जन मिरवणुकीचा परंपरेशी नाळ जुळलेला रंगतदार सोहळा यंदाही अनुभवता येणार आहे. ही परवानगी मार्च २०२६ पर्यंत म्हणजे माघी गणेशोत्सवापर्यंत लागू राहणार आहे.
सरकारच्या अटी आणि न्यायालयाचे निर्देश:
- घरगुती मूर्तींसाठी (५ फूटांपर्यंत) कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जन अनिवार्य असेल.
- सार्वजनिक मोठ्या मूर्ती मात्र समुद्रातच पारंपरिक रीतीने विसर्जित केल्या जातील.
- विसर्जनानंतर समुद्रसफाई करण्यासाठी विशेष एजन्सीची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
- पर्यावरणपूरक रंग वापरणे, तसेच विसर्जित सामग्रीचे पुनर्चक्रण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
न्यायालयाची भूमिका
मुख्य न्यायमूर्ती अलोक आढे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीस आली होती. सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करताना सांगितले की, मोठ्या मूर्तींसाठी कृत्रिम तलाव उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे समुद्रातील विसर्जन अपरिहार्य आहे.
न्यायालयाने यास अनुकूलता दर्शवून परवानगी दिली असून, पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने अधिक जबाबदारीने गणेशोत्सव साजरा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मूर्तिकार आणि मंडळांना दिलासा
या निर्णयामुळे मूर्तिकार, मंडळ पदाधिकारी आणि भक्तांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून, गेल्या काही वर्षांत नियमांच्या मर्यादांमुळे निर्माण झालेल्या संभ्रमाला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे.