मुंबई, दि. ३१ : राज्यातील २०११ पर्यंतची अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार विशेष मोहिमेद्वारे सरकारी जमिनीवरील ५०० चौरस फुटांपर्यंतची निवासी अतिक्रमणे मोफत नियमित करण्यात येणार असून उर्वरित अतिक्रमणे बाजारमूल्यानुसार दंड आकारून नियमित करण्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे गुरुवारी येथे केली. राज्यातील सुमारे ३० लाख अतिक्रमणांना याचा लाभ होणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेत ३० लाख घरांचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकारी जमिनीवरील ५०० चौरस फुटांपर्यंतची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरांसाठी मालकीची जमीन बंधनकारक आहे. यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अतिक्रमणे नियमित झाल्यास जमीन नावावर होऊन नव्याने घरे बांधणे जमीन मालकांना शक्य होईल. ही अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय २०१८ मध्ये घेण्यात आला होता. पण त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. आता बांधकामे नियमित केल्याने विविध सरकारी योजनांचा या जमीनधारकांना लाभ घेता येईल.
राज्यात जिल्हाधिकारी अधिपत्याखालील जमिनी, वनजमिनी, गायरान जमिनी, झुडपी जंगले या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे वर्षानुवर्षे अस्तित्वात आहेत. ही अतिक्रमणे नियमित करून त्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मालमत्ता कराच्या माध्यमातून महसूल उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यानुसार ग्रामीण भागातील तसेच मध्यम व छोट्या शहरांतील शासकीय जमिनींवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याच्या धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसाार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात असलेल्या खाजगी जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांना पट्टेवाटप करण्यासंदर्भात कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिली.
गायरान आणि झुडपी जंगलांच्या जागेवरील १९९६ पूर्वीच्या बांधकामांना सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षित केले आहे. मात्र राज्य सरकारने २०११ पूर्वीच्या बांधकामांना संरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
ग्रामसेवक, तलाठी यादी तयार करणार
ग्रामीण भागात ग्रामसेवक व तलाठ्यांनी २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमण धारकांची यादी तयार करावी वा सदर यादीचे पुनर्विलोकन करावे. सरकारी जमिनी व वनविभागांच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे असे विभाजन करून सर्व अतिक्रमणधारकांना नियमानुकूल करण्याकरिता अर्ज सादर करण्यास सांगण्यात यावे. या अर्जांची पंचायत समिती स्तरावर छाननी करून सर्व अर्ज उपविभागीय अधिकारी यांच्या आधिनस्त असलेल्या शक्ती प्रदत्त समितीच्या मंजुरीनंतर पात्र व शिफारस करण्यात आलेले प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीच्या मंजुरीकरिता सादर करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार पात्र लाभार्थ्यांना पट्टेवाटप करण्यात येणार आहे.