विठ्ठल ममताबादे
उरण : उरण तालुक्यातील नामांकित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (शेवा) विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सात वर्षांपासून सुरू असलेल्या आर्थिक छळ व मानसिक त्रासामुळे संतप्त झाले आहेत. नव्याने कार्यभार स्वीकारलेल्या रुस्तमजी केरावाला फाउंडेशन (विग्बोर) संस्थेच्या अन्यायकारक धोरणांना कंटाळून कर्मचाऱ्यांनी येत्या ११ ऑगस्ट २०२५ पासून आमरण उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, फाउंडेशनने आजतागायत सातवा वेतन आयोग लागू केला नाही, तसेच सहाव्या वेतन आयोगानुसार मिळणारी वार्षिक वेतनवाढ व महागाई भत्ता जुलै २०१९ पासून देण्यात आलेला नाही. गेल्या सात वर्षांपासून ही रक्कम थकलेली असून त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. याबाबत वारंवार शालेय समितीमध्ये विषय मांडण्यात आला तरीही प्रशासनाने कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत.
केवळ कागदोपत्री हस्तांतरण – मागण्या तशाच प्रलंबित
शासकीय नियमांनुसार विद्यालयाचे हस्तांतरण होऊन जवळपास तीन वर्षे झाली, मात्र कर्मचाऱ्यांच्या समस्या अजूनही कागदोपत्रीच राहिल्या आहेत. विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये वारंवार पत्रव्यवहार करूनही प्रशासनाने दुर्लक्षच केले आहे. त्यामुळे गेल्या सहा वर्षांपासून सुरू असलेला पाठपुरावा निष्फळ ठरला आहे.
अंतिम इशारा – थकीत रकमेअभावी आमरण उपोषण
कर्मचाऱ्यांनी प्रशासनाला अंतिम इशारा दिला असून, जोपर्यंत सात वर्षांची थकीत रक्कम फरकासह त्यांच्या बँक खात्यात जमा होत नाही, तोपर्यंत ते विद्यालयाच्या माध्यमिक इमारतीसमोर शांततेच्या मार्गाने आमरण उपोषण करतील. उपोषणादरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनावर असेल, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही
या निवेदनाच्या प्रती आमदार महेश बालदी, आमदार प्रशांत ठाकूर, माजी आमदार मनोहर भोईर तसेच पालक संघटना, शिक्षक संघटना, कामगार संघटनांसह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांनी आता पूर्णपणे आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला असून, मागण्या पूर्ण होईपर्यंत लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.